काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीका कारण चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा राजस्व सङ्कलन प्रभावित हुने र सरकारी स्रोतमा थप चाप पर्ने अर्थ मन्त्रालयले प्रक्षेपण गरेको छ। बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा बढ्ने खर्च, रसुवा–तातोपानी नाका बन्द हुनु र कर छुटलगायतका प्रावधानले सरकारी वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्ने मन्त्रालयको आकलन छ।
गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक अर्थ बुलेटिन सार्वजनिक गर्दै मन्त्रालयले बाढीका कारण आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने र पुनर्निर्माणका लागि ठूलो रकम आवश्यक पर्ने जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार, भोटेकोशी बाढीपछिको राहत तथा पुनर्निर्माणमा हुने खर्च चालु आर्थिक वर्षको बजेटको एक तिहाइभन्दा बढी हुने अनुमान छ। यसले सरकारी खर्चको दायित्व बढाउनेछ। त्यस्तै, रसुवा–तातोपानी नाका बन्द हुँदा व्यापार तथा राजस्व सङ्कलनमा असर पर्ने र कर छुटलगायतका प्रावधानले समेत राजस्वमा क्षति पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
गत भदौ १० गते आएको बाढीले विद्युत् उत्पादन, पर्यटन र पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ। बाढीका कारण ४३१ मेगावाट विद्युत् उत्पादन प्रभावित भएको अनुमान छ, जुन नेपालको कुल जडित विद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत हो।
बाढीबाट भएको क्षति र पुनर्निर्माण आवश्यकताले अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। मन्त्रालयका अनुसार, पुनर्निर्माणका लागि कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) को करिब ११ प्रतिशत अर्थात् ७ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर, बाढीबाट भएको क्षति र आर्थिक गतिविधिमा परेको असरका कारण उक्त लक्ष्य पूरा नहुने देखिएको छ।
विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ३.७ प्रतिशत र एसियाली विकास बैंकले ४.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले पनि आर्थिक वृद्धिदर ३.५ देखि ४ प्रतिशतको बीचमा रहने अनुमान गरेको छ।
यद्यपि, मुद्रास्फीति भने निर्धारित लक्ष्यभित्रै रहने मन्त्रालयको अनुमान छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले यसअघि नै गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको अर्थतन्त्र ३.८५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान सार्वजनिक गरिसकेको छ।
