काठमाडौँ । सरकारले भोटेकोशी बाढी प्रभावित परिवारलाई स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म आवास भाडा तथा खर्च व्यवस्थापनका लागि मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिनाले सामाजिक सञ्जालमार्फत बाढी प्रभावित नागरिकको राहत, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको जनाउँदै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।
उनका अनुसार गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चार सदस्यसम्मको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । चार जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारलाई भने थप प्रत्येक सदस्यबापत मासिक २ हजार रुपैयाँ अतिरिक्त रकम उपलब्ध गराइनेछ ।
नगद भाडा सुविधा लिन नचाहने परिवारका लागि सरकारले नै स्थायी आवास निर्माण नभएसम्म अस्थायी आवासको व्यवस्था गरिदिने विकल्पसमेत दिएको छ । यसका लागि आवश्यक विवरण तथा तथ्याङ्क संकलन गर्न सम्बन्धित स्थानीय तहहरूमा फाराम पठाइसकिएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताएका छन् ।
विपद्बाट भएको क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै उनले अहिले विस्तृत आवश्यकता मूल्याङ्कनको काम भइरहेको जानकारी दिएका छन् । विस्तृत मूल्याङ्कनका आधारमा आवश्यक स्रोत सुनिश्चित गरी पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका कामलाई तीव्रता दिइने सरकारको तयारी छ ।
