काठमाडौं । मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रिकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लुसिएमएस)मा आबद्ध भई सिन्डिकेट कायम गर्न खोजेको आशंकामा सरकारले नेपालका वैदेशिक रोजगार व्यवसायी (म्यानपावर) संस्थामाथि कडा छानबिन तथा कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको निर्देशन तथा २०८३ भदौ २६ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार वैदेशिक रोजगार विभागले यस्तो प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विभागले एफडब्लुसिएमएसमा मुख्य श्रमिक भर्ना संस्थाका रूपमा सूचीकृत २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई उक्त प्रणालीबाट बाहिरिन र त्यसको प्रमाण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ। साथै, अबदेखि कुनै पनि नयाँ प्रणालीमा आबद्ध नहुनसमेत चेतावनी दिएको छ।
त्यस्तै, ती २५ मुख्य संस्थाका ‘सहयोगी संस्था’का रूपमा सूचीकृत २५० म्यानपावर कम्पनीको मलेसियासम्बन्धी नयाँ पूर्वस्वीकृति प्रक्रिया हालका लागि रोक्का गरिएको छ। छानबिन पूरा नहुँदासम्म ती संस्थाले मलेसियाका लागि नयाँ पूर्वस्वीकृति अघि बढाउन पाउने छैनन्।
मन्त्रालयका अनुसार उक्त रोक मलेसियाका लागि हुने नयाँ पूर्वस्वीकृतिमा मात्र लागू हुनेछ। कारबाहीअघि नै सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरी श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रक्रियामा भने कुनै असर पर्ने छैन।
विभागले २५ मुख्य संस्थाको कारोबार, छनोटको आधार, मलेसिया रोजगारीमा उनीहरूको विगतको संलग्नता तथा अन्य संस्थालाई प्रणालीमा आबद्ध गराउँदा अपनाइएको प्रक्रियाबारे छानबिन गरिरहेको छ।
यसैगरी, २५० सहयोगी संस्थासँग एफडब्लुसिएमएसमा आबद्ध हुनुको आधार, अपनाइएको प्रक्रिया तथा मुख्य संस्थासँगको सम्बन्धबारे स्पष्टीकरण माग्ने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।
वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ३७ बमोजिम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सङ्कुचित गर्ने वा एकाधिकार कायम गर्ने गतिविधि नगर्न विभागले निर्देशन दिएको छ। निर्देशन वा कानुन उल्लङ्घन गरेको पाइएमा ऐनको दफा ५४ बमोजिम इजाजतपत्र रद्द गर्नेसम्मको कारबाही हुने चेतावनी दिइएको छ।
“छानबिनबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थाको गैरकानुनी संलग्नता, गैरकानुनी आर्थिक कारोबार वा प्रतिस्पर्धा सीमित गर्ने गतिविधि पुष्टि भएमा कडा कानुनी कारबाही गरिनेछ,” विभागले जनाएको छ।
यसअघि मलेसियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत नेपालबाट २५ वटा म्यानपावर कम्पनीमार्फत मात्र श्रमिक लैजाने गरी सूची सार्वजनिक गरेको थियो। नेपालमा सञ्चालित एक हजारभन्दा बढी म्यानपावर कम्पनीले उक्त व्यवस्थालाई ‘सिन्डिकेट’ भन्दै विरोध गर्दै आएका छन्।
वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघले सबै इजाजतपत्रप्राप्त म्यानपावर कम्पनीले निर्बाध रूपमा श्रमिक पठाउन पाउनुपर्ने माग राख्दै आएको छ।
सरकारले भने दुई देशबीच प्रशासनिक तथा कूटनीतिक संवादमार्फत समस्या समाधानको प्रयास भइरहेको जनाएको छ। मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई पारदर्शी, प्रतिस्पर्धी र न्यायोचित बनाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ।
