काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको संस्थापन इतर समूहको तीनदिने राष्ट्रिय भेलामा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले ‘नेपाली कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीतिको कार्यदिशा’ शीर्षकको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका छन्। प्रतिवेदनमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा तथा सरकार–निजी क्षेत्रको भूमिकाबारे कांग्रेसले अवलम्बन गर्नुपर्ने नीतिगत दिशा प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनले कांग्रेसको आर्थिक नीति प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल लक्ष्यमा आधारित रहे पनि बदलिँदो आर्थिक, सामाजिक, प्रविधिगत र भूराजनीतिक परिवेशअनुसार कार्यान्वयनका नीति परिवर्तनशील हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
महतले सन् २०१२ को वीरगञ्ज अधिवेशनबाट कांग्रेसले प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचार आत्मसात् गरेको र बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा २०१५ सालमा निर्वाचित सरकारले भूमि सुधार तथा बिर्ता उन्मूलनजस्ता नीति अघि बढाएको उल्लेख गरेका छन्।
त्यसैगरी २०४७ सालपछि कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले निजी क्षेत्रलाई उत्पादनमा सहभागी गराउँदै अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धात्मक र आधुनिक बनाउने नीति लिएको प्रतिवेदनमा दाबी गरिएको छ। त्यसबाट आर्थिक वृद्धि, रोजगारी, राजस्व संकलन तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, खानेपानी र सामाजिक सुरक्षामा सुधार भएको उल्लेख छ।
प्रतिवेदनअनुसार २०४६ सालदेखि २०८२/८३ सम्म गरिबीको रेखामुनि रहेका नेपालीको संख्या ५० प्रतिशतभन्दा बढीले घटेको, विद्युत् पहुँच १५ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत र शुद्ध खानेपानीको पहुँच ३६ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुगेको छ। सडक सञ्जाल करिब ७ हजार किलोमिटरबाट १ लाख ३४ हजार २६७ किलोमिटर पुगेको तथा औसत आयु ५४ वर्षबाट ७१ वर्ष पुगेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
महतले अहिले कांग्रेस सत्तामा नरहेको अवस्थालाई आत्मसमीक्षाको अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। बदलिँदो भूराजनीति, प्रविधिको तीव्र विकास र बढ्दो जनआकांक्षाबीच आर्थिक नीतिलाई समयसापेक्ष बनाउँदै आर्थिक वृद्धि र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जनामा जोड दिनुपर्ने उनको प्रस्ताव छ।
युवाको विदेश पलायन रोक्न स्वदेशमै गुणस्तरीय र दिगो रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसका लागि सार्वजनिक वित्त परिचालनको दायरा विस्तार गर्ने, प्रतिस्पर्धी वास्तविक क्षेत्र पहिचान गरी प्रवर्द्धन गर्ने, वित्तीय क्षेत्रको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने तथा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
महतले निजी क्षेत्रलाई सहज लगानी वातावरण बनाउन लगानीसम्बन्धी कानुनलाई ‘गैर-अपराधीकरण’ गर्दै वित्तीय जरिवानामा केन्द्रित हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन्। परियोजनामा आधारित कर्जा प्रवाहलाई प्राथमिकता दिँदै धितोमा आधारित परम्परागत कर्जा प्रणाली सुधार गर्नुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ।
कृषिमा निर्भर ठूलो जनसंख्याको आम्दानी र जीवनस्तर सुधारलाई कांग्रेसको प्राथमिकतामा राखिएको छ। कृषि, पशुपन्छी, अन्नबाली, फलफूल, तरकारी तथा नगदेबालीमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ।
कृषकलाई बीउ, मल, प्रविधि, सिँचाइ, शीतभण्डार र सडक पूर्वाधार सहज रूपमा उपलब्ध गराउने, बीउ–मल तथा प्रविधिमा किसानको खातामा प्रत्यक्ष रकम पठाउने नीति अघि सारिएको छ।
आत्मनिर्भर हुन सक्ने कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादनको आयातमा भन्सार बढाउने, उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने, बाँझो जमिन लिजमा लिएर व्यावसायिक खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने तथा साना किसानलाई सामूहिक कृषि र बजार सहकारीमा आबद्ध गर्ने प्रस्ताव छ।
कृषि विकास बैंकलाई कृषि क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण ऋण दिने बैंकका रूपमा विकास गर्ने, अर्गानिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा जडीबुटी र वन पैदावारको प्रशोधन र व्यावसायिक उत्पादनमा जोड दिने नीति पनि प्रतिवेदनमा समेटिएको छ।
पर्यटनलाई आर्थिक विकास र रोजगारीको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। धार्मिक, साहसिक, प्राकृतिक, इको–टुरिज्म, होमस्टे, मनोरञ्जन, खेलकुद तथा स्वास्थ्य पर्यटनका सम्भावित क्षेत्र पहिचान गरी विकास गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
योग, ध्यान, वेलनेस, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, विवाह गन्तव्य तथा क्यासिनो पर्यटनलाई समेत प्रवर्द्धन गर्ने प्रस्ताव छ। उच्च खर्च गर्ने पर्यटक आकर्षित गर्न ठूला राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई प्रोत्साहन गर्ने र पर्यटकीय गन्तव्यमा सडक तथा अन्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने नीति महतले प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाल वायुसेवा निगमलाई अन्तर्राष्ट्रिय वायुसेवा कम्पनीसँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्तावसमेत प्रतिवेदनमा छ।
ऊर्जा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सहभागिताले नेपाललाई विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुने बाटोमा अघि बढाएको उल्लेख गर्दै अब ऊर्जा उत्पादन र निर्यातलाई थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
‘रन अफ द रिभर’ आयोजनामा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लगानी नगरी निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने तथा जलाशययुक्त आयोजनामा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
भारत, चीन र बंगलादेशबाट हुने लगानीमार्फत उत्पादित विद्युत् सम्भव भएसम्म सम्बन्धित देशमै निर्यात गर्ने, छिमेकी मुलुकसँग जोडिने क्रस–बोर्डर प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने तथा आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने नीति अघि सारिएको छ।
सूचना प्रविधिलाई शिक्षित युवाका लागि रोजगारी र विदेशी मुद्रा आर्जनको महत्वपूर्ण माध्यमका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
युवालाई नियमित तालिममार्फत दक्ष र प्रतिस्पर्धी बनाउने, सूचना प्रविधिबाट संकलित नागरिकका तथ्यांक सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने तथा सरकारी तथ्यांकको प्रयोगबाट सार्वजनिक सेवा सहज बनाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) लगायत नयाँ प्रविधिको उपयोग बढाउँदै नेपाललाई आईटी क्षेत्रको रोजगारी र आम्दानीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।
अबको पूर्वाधार नीति सडकको पहुँच विस्तारभन्दा गुणस्तर र दिगोपनामा केन्द्रित हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सडक, खानेपानी, सिँचाइ, रेलवे, केबलकार तथा हवाई यातायातको विस्तारसँगै अन्तर्राष्ट्रिय कनेक्टिभिटी सुधार गर्ने प्रस्ताव छ। व्यवस्थित सहरी विकास र वातावरणमैत्री पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिँदै ठूला पूर्वाधार परियोजनामा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडलमार्फत निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न विद्यालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, विद्यालयको नतिजालाई शिक्षकको सुविधासँग जोड्ने र खुला प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक छनोट गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
रोजगारमूलक प्राविधिक तथा सीपमूलक शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै नेपाललाई मेडिकल शिक्षाको हब बनाउने लक्ष्य पनि प्रतिवेदनमा छ।
सरकार र नागरिकको लागत साझेदारीमा सबै नेपालीलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याउने तथा आम्दानीअनुसार बीमा प्रिमियम निर्धारण गर्ने प्रस्ताव छ। सामाजिक सुरक्षालाई विपन्न, असहाय, महिला, दलित, अपांगता भएका तथा पछाडि परेका समुदायमा लक्षित गर्दै सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमलाई एउटै छातामुनि ल्याउने नीति अघि सारिएको छ।
प्रतिवेदनले सरकारलाई नियन्त्रक र बाधकभन्दा सहयोगी तथा उत्प्रेरक भूमिकामा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
उत्पादनको अगुवाइ मूलतः निजी क्षेत्रले गर्ने र सरकारले आवश्यक सेवा तथा निजी क्षेत्रले प्रभावकारी रूपमा प्रदान गर्न नसक्ने क्षेत्रमा मात्र सक्रिय भूमिका खेल्ने नीति प्रस्ताव गरिएको छ। पूर्वाधार विकासमा भने सरकारले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्दै निजी क्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने उल्लेख छ।
करको दायरा फराकिलो बनाउँदै करको बोझ कम गर्ने, आन्तरिक उत्पादन र रोजगारीलाई प्रोत्साहित गर्ने अनुमानयोग्य कर प्रणाली विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्यात प्रवर्द्धन तथा आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गरी व्यापार घाटा घटाउने, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने तथा विद्युत् र आईटी सेवा निर्यातमार्फत विदेशी मुद्रा आर्जन बढाउने नीति प्रस्ताव गरिएको छ।
विदेशी सहयोगलाई नेपालको मूलभूत आवश्यकता र विकास प्राथमिकतासँग जोड्ने प्रस्ताव गरिएको छ। अनुदानलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा केन्द्रित गर्न दातालाई प्रेरित गर्ने तथा ऋणका शर्त पुनरावलोकन गर्ने नीति अघि सारिएको छ।
गैरसरकारी क्षेत्रमा आउने वैदेशिक सहयोगलाई समेत सरकारको विकास प्राथमिकता र नियमनको दायरामा ल्याउने तथा गैरआवासीय नेपालीको सीप र पूँजीलाई नेपालको विकासमा उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने प्रस्ताव छ।
प्रतिवेदनको निष्कर्षमा कांग्रेसले आगामी दिनमा प्रजातान्त्रिक समाजवादको मूल मर्म कायम राख्दै सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागितामा आर्थिक रूपान्तरण गर्ने तथा देशभित्रै गुणस्तरीय रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य लिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
महतले कांग्रेसको आर्थिक सामाजिक नीति बीपी कोइरालाले अघि सारेको प्रजातान्त्रिक समाजवादी विचारबाट निर्देशित हुने बताउँदै राजनीतिक अधिकारको क्षेत्रमा जस्तै आर्थिक विकासका जनअपेक्षा पूरा गर्न पनि कांग्रेस जनताको भरपर्दो सहयात्री बन्नुपर्ने धारणा अघि सारेका छन्।
