काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले विपद्मा बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था संशोधनको तयारी भइरहेको बताएकी छन् ।
सिंहदरबारमा आयोजित हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोसी-त्रिशूली विपद्सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा मन्त्री गौतमले संसद्को नियमित अधिवेशन अन्त्य भएकाले आवश्यक कानुनी व्यवस्था अध्यादेशमार्फत अघि बढाउने तयारी भइरहेको जानकारी दिइन् ।
मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि मन्त्रालयले आवश्यक खाका तयार गरिसकेको उनले बताइन् । विपद्का कारण बेपत्ता भएका व्यक्तिको मृत्यु घोषणा र दर्ताको प्रक्रिया सहज बनाउन मूल कानुनमै आवश्यक व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘अहिले मृत्यु घोषणाको सवालमा मृत्यु दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । मृत्यु घोषणा कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रियाका विषयमा पनि हामीले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा गएर निरन्तर छलफल गरिरहेका छौँ । त्यसमा अहिले एउटा समाधान निस्किसकेको छ । अब कानुन मूल ऐनमै संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
नियमित संसदीय प्रक्रियाबाट कानुन संशोधन गर्दा समय लाग्न सक्ने भएकाले अध्यादेशमार्फत छिटो व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्री गौतमले बताइन् ।
उनका अनुसार देवानी संहिता, पञ्जीकरण ऐन वा विपद्सम्बन्धी कानुनमध्ये कुन कानुनमा आवश्यक व्यवस्था राख्ने भन्ने टुंगो लगाएर मृत्यु घोषणा तथा मृत्यु दर्तासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था अघि बढाइनेछ । त्यसको तयारीसमेत भइसकेको उनले जानकारी दिइन् ।
मन्त्री गौतमले अब सरकारले कानुन निर्माण गर्दा विपद्को जोखिमलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
विपद् व्यवस्थापन बहुआयामिक विषय भएकाले विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरी आवश्यक कानुन निर्माणको काम अघि बढिरहेको उनले बताइन् । मौसम पूर्वानुमान प्रणाली सुदृढीकरण, राहत तथा पुनर्स्थापना प्याकेज, उद्योगी–व्यवसायीलाई सहजीकरण तथा विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षणलगायत विषयमा पनि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ ।
