काठमाडौँ । दूरसञ्चार सेवाप्रदायक एनसेल लिमिटेडको सेयर बिक्रीसम्बन्धी पछिल्लो सम्झौता यथास्थितिमा स्वीकार नगर्न सरकारलाई छानबिन समितिले सुझाव दिएको छ।पूर्वमहालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्मा ढङ्गालको संयोजकत्वमा गठित अध्ययन तथा छानबिन समितिले सेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा प्रचलित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरिएको भन्दै सम्झौता स्वीकार गर्न नहुने निष्कर्ष निकालेको हो। समितिको प्रतिवेदन मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको छ।
समितिका अनुसार सेयर खरिद-बिक्रीका लागि दुवै पक्षले सम्बन्धित निकायमा निवेदन दिनुपर्नेमा त्यसो गरिएको छैन। त्यस्तै, सेयर कारोबारअघि अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने स्वीकृतिसमेत नलिएको पाइएको छ।
एनसेलको यसअघिको मुख्य विदेशी स्वामित्वकर्ता आजियाटा ग्रुप बर्हाडले सन् २०२३ डिसेम्बर १ मा स्पेक्ट्रलाइट युकेलाई आफ्नो स्वामित्व बिक्री गर्ने सम्झौता गरेको थियो। उक्त कारोबार विवादमा आएपछि सरकारले छानबिन समिति गठन गरेको थियो।
समितिले खरिद-बिक्री सम्झौताका सर्तहरू प्रचलित सिद्धान्तअनुकूल नरहेको उल्लेख गरेको छ। खरिदकर्ता कम्पनीको प्राविधिक, वित्तीय तथा व्यवस्थापकीय क्षमता पुष्टि हुने पर्याप्त प्रमाण तथा कागजातसमेत फेला नपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिका अनुसार विसं २०५८ मा स्थापना भएको एनसेलको सेयर तथा स्वामित्व अहिलेसम्म १४ पटक कारोबार भएको देखिन्छ। तीमध्ये अधिकांश कारोबार नेपालबाहिर भएको र त्यसको विवरण नेपालका सम्बन्धित आधिकारिक निकायमा पेस गरिएको नदेखिएको समितिले जनाएको छ।
नेपाली सेयरधनीसँग सम्बन्धित कारोबारको भुक्तानीसमेत नेपालको बैंकिङ प्रणालीमार्फत नभई विदेशमै भएको देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यस्तै, २०७७ साउन १९ गते कम्पनीका सात जना कर्मचारीलाई ११ कित्ता सेयर बिक्री गरी एनसेललाई पब्लिक कम्पनीमा परिणत गरिएको विषयलाई समेत समितिले स्वाभाविक मानेको छैन।
नेपालमा व्यावसायिक वातावरण नरहेको आजियाटाको दाबीलाई समेत समितिले तथ्यहीन भनेको छ। समितिका अनुसार आजियाटाले नेपालमा आर्जन गरेको मुनाफा अन्य देशका टेलिकम कम्पनीले गरेको नाफाभन्दा कतिपय अवस्थामा छ गुणासम्म बढी रहेको देखिएको छ। त्यसैले नेपालमा व्यावसायिक वातावरण खराब रहेको आजियाटाको दाबी तथ्यमा आधारित नरहेको समितिको निष्कर्ष छ।
आजियाटा र स्पेक्ट्रलाइटबीच करिब ६ अर्ब रुपैयाँमा स्वामित्व खरिद–बिक्री भएको देखिए पनि विभिन्न वर्षमा किस्ताबन्दी रूपमा लाभांशबापतको रकम तिर्नुपर्ने तथा अन्य सम्भावित दायित्वसमेत खरिदकर्ताले बेहोर्ने सर्त रहेकाले कारोबारको वास्तविक मूल्य यकिन गर्न नसकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौतापछि पनि विक्रेताले एनसेलमा अप्रत्यक्ष नियन्त्रण कायम राख्न खोजेको देखिएको समितिको दाबी छ।
छानबिन समितिले एनसेल र स्मार्ट टेलिकमबीचको सम्भावित आर्थिक सम्बन्धबारे समेत प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आजियाटा ग्रुप र स्पेक्ट्रलाइट युकेका सञ्चालक सतीशलाल आचार्यबीच भएको सम्झौताको अनुसूचीमा स्मार्ट टेलिकमको अनुमतिपत्र नवीकरण भई एनसेलले स्मार्ट टेलिकमलाई प्राप्ति गरेमा खरिदकर्ता कम्पनीले विक्रेतालाई थप १ करोड अमेरिकी डलर बुझाउनुपर्ने सर्त राखिएको थियो।
यसले एनसेल, आजियाटा र स्मार्ट टेलिकमका सेयरधनीबीच आर्थिक हितको सम्बन्ध रहेको देखाउने समितिको निष्कर्ष छ। विगतमा समेत यी कम्पनी तथा तिनका लगानीकर्ताबीच पारिवारिक सम्बन्ध देखिएको भन्दै प्रतिवेदनले क्रसहोल्डिङको सम्भावनातर्फ समेत संकेत गरेको छ।
खरिदकर्ता सतीशलाल आचार्यले समितिसँगको छलफलमा एनसेलको व्यावसायिक मूल्य बढीमा ४५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात् करिब ६८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रहेको दाबी गरेका थिए। तर उक्त तथ्यांक खरिद-बिक्री सम्झौता तथा कम्पनीको वित्तीय विवरणसँग मेल नखाने समितिले जनाएको छ।
समितिले एनसेलको विगतका सेयर खरिद-बिक्रीमा राजस्व चुहावट तथा मुद्रा अपचलन भएको हुन सक्ने आशंका गर्दै सम्बन्धित निकायबाट थप अनुसन्धान गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै, एनसेलमा २० प्रतिशत स्वामित्व नेपाली लगानीकर्ताको हुनुपर्ने व्यवस्थासमेत वास्तविक रूपमा पालना भएको छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान आवश्यक रहेको समितिको निष्कर्ष छ। उक्त नेपाली स्वामित्वसमेत गैरनेपाली नागरिकको हुन सक्ने देखिएको भन्दै नियामक निकायबाट थप छानबिन गर्न समितिले सुझाएको छ।
समितिले दूरसञ्चार कम्पनीको २५ वर्षे अनुमतिपत्र अवधि समाप्त भएपछि कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको संरचनामा नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम हुने व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न आगामी अनुमतिपत्र नवीकरणमा आवश्यक सर्त राख्नसमेत सुझाव दिएको छ।
