काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं प्रवक्ता गुरुप्रसाद पौडेलले नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा सम्पत्ति धितोमा आधारित कर्जाको उच्च हिस्साले परियोजना आधारित कर्जालाई निरुत्साहित गरेको बताएका छन्।
काठमाडौंमा आयोजित ‘बैंकिङ क्षेत्रका विद्यमान चुनौती र अर्थतन्त्र’ विषयक कार्यक्रममा बोल्दै पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने कुल कर्जामध्ये करिब ६७ प्रतिशत कर्जा सम्पत्ति धितोमा आधारित रहेको बताए।
उनका अनुसार धितोको आधारमा कर्जा दिन सहज हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्था परियोजनाको सम्भाव्यता, जोखिम र प्रतिफल मूल्यांकन गरेर कर्जा प्रवाह गर्न अपेक्षाकृत कम इच्छुक देखिएका छन्।
‘सम्पत्तिको ब्याकअपमा कर्जा दिन पाएपछि बैंकहरूले पनि नयाँ तथा नवीन क्षेत्रमा जोखिम लिएर लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था छ,’ उनले भने।
नेपालको वित्तीय प्रणालीलाई क्रमशः धितोमा आधारित कर्जाबाट परियोजना आधारित वित्तपोषणतर्फ लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए। बैंकहरूलाई नवीन तथा जोखिम मूल्यांकनमा आधारित कर्जा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।
पौडेलले पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा विस्तार र असुली दुवैतर्फ चुनौती भोगिरहेको बताए। साना कर्जा लिनेहरूले कर्जा तिर्न नपर्ने भाष्य बन्न थालेको भन्दै उनले यसले कर्जा असुलीमा समस्या सिर्जना गरेको बताए।
कर्जा असुलीमा समस्या हुने डरका कारण बैंक तथा वित्तीय संस्थाले साना कर्जा प्रवाह गर्न समेत हिचकिचाउने अवस्था रहेको उनले बताए। उनका अनुसार साना तथा मझौला व्यवसाय र घरेलु तथा साना उद्योगलाई जाने कर्जा अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ।
हजारौँ एमएसएमई तथा साना उद्योगका लागि १० देखि १५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा पर्याप्त हुने भए पनि परियोजनाको आधारमा यस्तो कर्जा प्रवाह गर्न बैंकहरूमा केही हदसम्म अनिच्छा देखिएको उनको भनाइ छ।
कर्जा असुलीमा देखिएका अवरोधले अन्ततः नयाँ कर्जा प्रवाहमा समेत असर पार्ने पौडेलले बताए। स्थानीय तहबाट चारकिल्ला प्रमाणित गर्न समस्या हुने, सूचना तथा नोटिस जारी गर्न अन्य निकायबाट पर्याप्त सहयोग नपाइनेजस्ता कारणले असुली प्रभावित भएको उनले उल्लेख गरे। ‘कर्जा असुलीमा समस्या पर्नु भनेको कर्जा प्रवाहमा समेत समस्या पर्नु हो,’ उनले भने।
पौडेलले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको समग्र वित्तीय अवस्था भने तुलनात्मक रूपमा बलियो रहेको दाबी गरे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो करिब ९.७ प्रतिशत रहेको भन्दै उनले यो नियामकीय न्यूनतम सीमाभन्दा माथि रहेको बताए।
न्यूनतम अनिवार्य क्यापिटल एडिक्वेसी रेसियो करिब ८.५ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ। यद्यपि, पछिल्ला चार–पाँच वर्षमा बैंकहरूको सम्पत्तिको गुणस्तरमा दबाब बढेको उनले बताए।
उनका अनुसार बैंकिङ प्रणालीको ग्रस एनपीएल करिब ५.५ देखि ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगे पनि नेट एनपीएल २ प्रतिशतभन्दा कम छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरेको प्रोभिजनका कारण जोखिम धान्न सक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग करिब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको गैरबैंकिङ सम्पत्ति (एनबीए) रहेको पौडेलले जानकारी दिए। एनबीए व्यवस्थापनका लागि एसेट्स म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धमा मस्यौदा तयार भइसकेको उनले बताए। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पनि पुस मसान्तभित्र त्यस्तो कम्पनी स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको जानकारी उनले दिए।
यसबाट बैंकिङ क्षेत्रको गैरबैंकिङ सम्पत्ति व्यवस्थापनमा सहजता र विश्वासको वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको उनको भनाइ छ। बैंकिङ क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि नियामक निकाय, अनुसन्धान निकाय तथा कानुन कार्यान्वयन गर्ने संस्थाबीच स्पष्टता र पारस्परिक समझदारी आवश्यक रहेको पौडेलले बताए।
विगतमा प्रवाह भएका कर्जालाई अहिलेको मापदण्डबाट मात्र मूल्यांकन गर्दा बैंकिङ क्षेत्र र कर्जा प्रवाहमा नकारात्मक असर पर्न सक्ने भन्दै उनले सम्बन्धित निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए। स्पष्ट नियमन, कर्जा असुलीका लागि अनुकूल वातावरण र परियोजना आधारित वित्तपोषण विस्तार गर्न सके बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा प्रवाहमा सुधार आउने पौडेलको भनाइ छ।
