काठमाडौं । सरकारले कानुनी संरचनालाई समयानुकूल बनाउने उद्देश्यसहित चारवटा ऐन र एउटा नियमावली खारेज गर्ने तयारी गरेको छ। यसका लागि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रतिनिधिसभामा ‘अर्थ सम्बन्धी केही नेपाल कानुनलाई संशोधन र खारेज गर्न बनेको विधेयक’ प्रस्तुत गरेका छन्।
विधेयकको दफा ५ मा खारेजी तथा बचाउसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार निम्न कानुनहरू खारेज गरिनेछन्–
यससँगै राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) नियमावली, २०७९ पनि खारेज गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
प्रस्तावित कानुनअनुसार विधेयक ऐनका रूपमा लागू भएपछि हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका तथा अनुसन्धान भइरहेका, वा अनुसन्धान सम्पन्न भए पनि मुद्दा दायर हुन बाँकी रहेका उजुरी सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
विधेयकमा ऐन लागू हुँदाका बखत राजस्व अनुसन्धान विभागमा रहेका सम्पूर्ण अभिलेख तथा कागजातहरू पनि नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको निर्णयअनुसार सम्बन्धित निकायमा व्यवस्थापन गरी हस्तान्तरण गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरकारले यो कदममार्फत राजस्व प्रशासनलाई थप प्रभावकारी, स्पष्ट र जिम्मेवारी केन्द्रित बनाउने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।
