काठमाडौँ : निजी विद्यालय सञ्चालक संस्थाहरूले विद्यालय शिक्षा विधेयकका विवादास्पद प्रावधान संशोधन नभए १८ भदौदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेन र एनएमएले बिहीबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कम्पनी ऐनअनुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाउने, ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ अनिवार्य गर्ने, विद्यालयले उत्पादन नगर्ने सामग्री (पोशाक, किताब, यातायात, खाना–खाजा) अनिवार्य गर्ने जस्ता प्रावधान तत्काल हटाउनुपर्ने माग गरेका छन्। साथै छात्रवृत्ति वितरणको अधिकार विद्यालयकै मातहत रहने र विभेदकारी प्रावधान खारेज गर्नुपर्ने उनीहरूको अडान छ।
संयुक्त आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार १३ भदौमा जिल्ला सदरमुकाम र उपत्यकामा खबरदारी सभा, १६ भदौमा देशभर स्कुलबसमा कालो झण्डा र ब्यानरसहित ज्याली प्रदर्शन, र १८ भदौमा पुनः बृहत खबरदारी सभा आयोजना गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरिएको छ।
प्याब्सनका महासचिव आरबी कटवालले भने, “१८ भद्रसम्म पनि माग सुन्ने काम भएन भने हामी अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौँ।”
