रुपन्देही : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसँग सम्बन्धित सहकारी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत बुटवलले कैफियत प्रतिवेदन माग गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको मिसिलसहित कैफियत प्रतिवेदन पठाउन आदेश दिएको हो।
सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा लामिछाने चैत २५ गतेदेखि पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्। यसअघि रुपन्देही जिल्ला अदालतले बिगो बुझाएर रिहा गर्न माग अस्वीकार गरेपछि उनी उच्च अदालत पुगेका थिए।
बुधबारको सुनुवाइमा लामिछानेको तर्फबाट अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे र बाबुराम पाण्डेले बहस गरेका थिए। अदालतका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुँवरका अनुसार मिसिल एक साताभित्रै आउने र त्यसपछि अर्को बहस हुने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।
यसअघि सोमबार लामिछानेकी पत्नी निकिताले बैंक जमानत बुझाएर जेल बाहिरैबाट मुद्दा लड्न दिनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी थिइन्। लामिछाने हाल नख्खु कारागारमा रहेका छन्।
