काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वासको मत नलिएको विषयमा कारण देखाउन सरकारलाई आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको नाममा कारण देखाऊ आदेश (Show Cause Order) दिएको हो।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए।
त्यस क्रममा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी छलफलका लागि विपक्षीहरूलाई झिकाउने आदेश पनि दिएको छ। जसपाले २०८२ साल असार ३२ गते ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको घोषणा गरेको थियो। त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत भने लिएका छैनन्।
सरकारले कुनै दलले समर्थन फिर्ता लिए पनि विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक आवश्यकता नरहेको दाबी गर्दै आएको छ। तर संविधानको धारा १०० र धारा ११(२) अनुसार, सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको खण्डमा प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान रहेको छ।
त्यस्तै, धारा ११(३) बमोजिम प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमतले पारित नभएमा प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ।
