काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई ‘कामचलाउ’ घोषणा गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा साझेदार दलहरूले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासको मत लिनैपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।
रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ भने यसको पेसी भोलि तोकिएको छ।
यसअघि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका थिए। तर सरकार पक्षले राष्ट्रपति समक्ष पेस गरिएको हस्ताक्षरमा यी दुई दलको नाम नभएकाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता नरहेको तर्क गरेको छ।
