काठमाडौं । अमेरिकाले नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिएको टेम्पोररी प्रोटेक्टेड स्टाटस (टीपीएस) सुविधा खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ। अमेरिकाको संघीय पुनरावेदन अदालतले ट्रम्प प्रशासनको पक्षमा फैसला सुनाएसँगै अब उक्त निर्णय लागू हुने निश्चित भएको हो।
यससँगै टीपीएसको आधारमा अमेरिकामा बस्दै आएका करिब ७ हजार नेपाली स्वदेश फर्किनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ।
सन् २०१५ मा नेपालमा गएको विनाशकारी भूकम्पपछि अमेरिकी सरकारले अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई अस्थायी रूपमा बस्ने अनुमति दिएको थियो। त्यतिबेला झण्डै १५ हजार नेपालीले यो सुविधा पाएका थिए।
तर ट्रम्प प्रशासनले आप्रवासीविरुद्ध कडा नीति अवलम्बन गर्दै नेपाल, होन्डुरस र निकारागुआका नागरिकको टीपीएस सुविधा अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअनुसार नेपालका नागरिकलाई अगस्ट ५ देखि र होन्डुरस तथा निकारागुआका नागरिकलाई सेप्टेम्बरदेखि यो सुविधा खारेज गर्ने तयारी भएको थियो।
सो निर्णयविरुद्ध नेशनल टीपीएस एलायन्स र केही नेपालीले मुद्दा दायर गरेका थिए। तल्लो अदालतले गत महिना नोभेम्बर १८ सम्म निर्णय स्थगित गर्ने आदेश दिए पनि बुधबार पुनरावेदन अदालतले त्यो आदेशलाई उल्ट्याएपछि अब टीपीएस खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन हुने पक्का भएको हो।
