काठमाडौं। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी छरिएर रहेका सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्दै ‘विपन्न नागरिक औषधि उपचार कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०८२ (पहिलो संशोधन)’ लागू गरेको छ।
मन्त्री प्रदीप पौडेलले निर्देशनिका स्वीकृत गर्दै सरकार विपन्न नागरिकको स्वास्थ्य उपचारप्रति प्रतिबद्ध रहेको र स्वास्थ्य बीमा प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी तथा पहुँचयोग्य बनाउने लक्ष्य रहेको बताए।
निर्देशिकाले ८ प्रकारका कडा रोगको उपचार खर्च स्वास्थ्य बीमा बोर्डमार्फत एकद्वार प्रणाली अन्तर्गत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। साथै, विपन्न नागरिकले सेवा लिन अनिवार्य स्वास्थ्य बीमामा आबद्ध हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।
संशोधित निर्देशिकाअन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा विभाग र नर्सिङ तथा सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले कार्यक्रमसम्बन्धी प्रशासनिक कार्यहरू (अस्पताल सूचिकरण, अनुगमन, प्रतिवेदन आदि) सञ्चालन गर्नेछन्। मिर्गौला रोग, मुटु र अन्य गम्भीर रोगका लागि निशुल्क सेवा र आर्थिक सहयोगको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
निर्देशकहरूले बताए अनुसार, यस निर्देशिकाले राज्यको लगानी मितव्ययी र पारदर्शी रुपमा प्रयोग हुने सुनिश्चित गर्दछ, स्वास्थ्य सेवा वास्तविक लाभग्राहीसम्म पुग्नेछ र दोहोरो दाबीको सम्भावना अन्त्य हुनेछ।
