काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले महिला तथा किशोरीहरूबाट डिम्ब निकाल्ने र भण्डारण गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सरकारलाई आदेश दिएको छ। मंगलबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको एकल इजलासले डिम्ब निष्काशन तथा भण्डारण रोक्ने साथै सरकारका नियमन र निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउन निर्देशन जारी गरेको हो।
अधिवक्ताहरू निरब ज्ञवाली, ध्रुव भण्डारी र अंकिता त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृहमन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीलाई विपक्षी बनाउँदै भदौ १ गते रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि बबरमहलस्थित होप फर्टिलिटी एन्ड डाइगोनिसिस्ट प्रालिले किशोरीहरूको डिम्ब अवैध रूपमा निकालेर बिक्री वितरण गरेको विषय सार्वजनिक भएपछि रिट दायर गरिएको थियो।
अदालतले आदेशमा उल्लेख गरेको छ कि कानुन बनाएर मात्र महिला तथा किशोरीहरूको डिम्ब निकाल्न र भण्डारण गर्न सकिने व्यवस्था हुनुपर्छ।
