काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले मल खरिदका लागि आवश्यक पर्याप्त बजेट नहुँदा वार्षिक मागको आधा मात्र आपूर्ति हुने बताएका छन्।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले अत्यधिक अनुदानका कारण बजेटले सबै आवश्यकतामा पुग्न नसकेको स्पष्ट पारे। अहिले युरिया मलमा ८२ प्रतिशत, डिएपीमा ८४ प्रतिशत र पोटासमा ४९ प्रतिशत अनुदान रहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रीका अनुसार देशमा वार्षिक १३ लाख टन मलको माग भए पनि चालू आर्थिक वर्षमा ६ लाख टन मात्र आपूर्ति गर्ने योजना छ। खरिद गरिएका ९० प्रतिशत मल वैज्ञानिक आधारमा बढी खपत हुने क्षेत्रमा प्रदेश सरकारमार्फत वितरण गरिने उनले बताए।
मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयमा आएपछि मल आपूर्ति सहज बनाउन प्राथमिकताका साथ काम भइरहेको उल्लेख गर्दै कानूनी तथा प्रक्रियागत व्यवस्था सरल पारिएको र समयमा मल ल्याउन सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा आवश्यक प्रावधान समावेश गरिएको जानकारी दिए।
