काठमाडौँ, १२ फागुन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्ने भएको छ ।
महिला, विकास र कानून मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मन्त्रालयका महिला सशक्तिकरण महाशाखाप्रमुख मनमायाँ पङ्गेनीले कोष स्थापनाका लागि कार्य्विधि बनाई सबै स्थानीय तहमा रु १० हजारका दरले सहयोग रकम पठाइएको जानकारी दिनुभयो ।
कोष स्थापनापछि कुसंस्कार र कुरीतिका आधारमा चलिरहेको लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि सहयोग पुग्ने उहाँको विश्वास थियो । अछाममा मात्र पछिल्लो समय पाँच हजार ५०६ वटा छाउगोठ भत्काइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ६२० छाउगोठ घरधनीले नै भत्काए । बाँकी भने प्रहरी भत्काएको महाशाखाप्रमुख पङ्गेनीले सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ, भिएसओका शिखा श्रेष्ठ लगायतले सामाजिक मूल्य मान्यताका रुपमा स्थापित लैङ्गिक हिंसा निवारणका सबै स्थानीय तहमा गठन भएका कोषलाई सञ्चार क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
७५३ वटै स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्ने सरकारको तयारी
काठमाडौँ, १२ फागुन । सरकारले ७५३ वटै स्थानीय तहमा लैङ्गिक हिंसा निवारण कोष स्थापना गर्ने भएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयकी महिला सशक्तिकरण महाशाखाप्रमुख मनमायाँ पङ्गेनीले यसबारे जानकारी गराएकी हुन् ।
महिला, विकास र कानून मञ्चको आयोजनामा सोमबार राजधानीमा भएको सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयकी महाशाखाप्रमुख पङ्गेनीले कोष स्थापनाका लागि कार्यविधि बनाएर सबै स्थानीय तहमा रु १० हजारका दरले सहयोग रकम पठाइएको जानकारी दिइने् ।
लैङ्गिक हिंसा नियन्त्रणका लागि कोषले सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उनले समाजबाट कुसंस्कार र कुरीतिका आधारमा चलिरहेका मूल्य मान्यता हटाउन सबै लाग्नुपर्ने बताइन् । महाशाखाप्रमुख पङ्गेनीले यस्तैमध्ये कुरीतिमध्येको एक छाउप्रथा हटाउन जनताल सहयोेग गरेको सुनाइन् ।
पछिल्लो समय अछाममा मात्र पाँच हजार ५०६ वटाछाउगोठ भत्काइएको जानकारी दिँदै उनले तीमध्ये ६२० छाउगोठ त घरधनी आफैँले नै भत्काएको बताइन् । अन्य छाउगोठ भत्काउन प्रहरीलाई स्थानीयले सहयोग गरेको उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठ, भिएसओका शिखा श्रेष्ठ लगायतले सामाजिक मूल्य मान्यताका रुपमा स्थापित लैङ्गिक हिंसा निवारणका सबै स्थानीय तहमा गठन भएका कोषलाई सञ्चार क्षेत्रले पनि सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
छलफल कार्यक्रममा विभिन्न सञ्चारमाध्यमका तीन दर्जनभन्दा बढी पत्रकार र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।
