० त्यो बेलाको वस्तुस्थिति के थियो ?
– २०३८ सालसम्म म दार्चुला जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी थिएँ । प्रजिअको दायित्वअन्तर्गत आफ्नो जिल्लाको वस्तुस्थिति बुझ्ने र त्यसको प्रतिवेदन तालुक कार्यालयमा बुझाउनुपथ्र्यो । मैले व्यास क्षेत्र जहाँ कालापानी छ, २०३७ र ०३८ सालमा भ्रमण गरेको हुँ । ०३८ साउनमा म कालापानी क्षेत्रमा पुगेको थिएँ । मैले प्रतिवेदन त्यसबेलाको अञ्चलाधीश कार्यालय र गृह मन्त्रालयमा पठाएको हुँ । त्यो प्रतिवेदनमा मैले त्यस क्षेत्रमा सीमा समस्या छ, त्यो समस्यालाई केन्द्रीयस्तरमा कुराकानी गरेर सीमा विवाद टुंग्याएर त्यहाँ राष्ट्रिय झन्डा फहराइनुपर्छ र सुरक्षाकर्मी राखिनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरेको थिएँ । त्यो प्रतिवेदन नापी विभागमा पुगेको थियो । मैले मात्र होइन, जिल्ला प्रशासनमा गएका अधिकांशले त्यो क्षेत्रको भ्रमण गरेर प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने चलन थियो । मैले पनि पठाएको हुँ, मभन्दा पछिकाले पनि पठाएको हुनुपर्छ ।
० नेपालको नेतृत्ववर्गले खेल्नुपर्ने भूमिका कमजोर हो ?
– यो विवाद धेरै लामो अवधिदेखि चलिआएको विवाद हो । प्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रसचिव बसेर सुस्ता र कालापानीको विवाद टुंग्याउनु भनेको हो । दुई देशबीचका प्रधानमन्त्रीबीच भएको सहमतिलाई पनि बेवास्ता गरेर अहिले कश्मिरको नक्सा निकाल्ने र कालापानीलाई आफ्नो क्षेत्रमा पार्नु योभन्दा दुःखद् के हुन्छ ?
० उच्च कूटनीतिक पहल भनेको के हो ? अहिलेसम्म कुनै पहल भएको थिएन ?
– अहिले भारतले जसरी राजनीतिक नक्सा प्रकाशित गरेको छ, त्यसलाई हामी नेपालीले गम्भीर रूपमा लिनुपर्छ । मैले सुनें, भारतले यो हाम्रो आन्तरिक नक्सा हो भनेको छ, हामीले पनि अहिलेको नक्सालाई ड्र गरेर लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा प्रकाशित गर्नुपर्छ । त्यसका साथसाथै प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री तहमा कुराकानी अगाडि बढाउनुपर्छ । कालापानी र सुस्ताबाहेक अरु सबै विषयमा प्रधानमन्त्रीस्तरमा सबै समस्या समाधान भइसकेको छ । कालापानी र सुस्ताको विषयमा परराष्ट्र सचिवस्तरमा बसेर विवाद टुंग्याउने निर्देश भएको थियो । अहिले एकाएक कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्रीय स्वशासित प्रदेशमा पारेको मौका पारेर नयाँ नक्सा निकालेर त्यसमा नेपालको भूभागलाई आफ्नो पारेको छ । परराष्ट्र सचिवले यो विवाद टुंग्याउने भन्दाभन्दै अहिले भारत जसरी प्रस्तुत भएको छ, त्यो ठूलो देशले सानो देशलाई थिचोमिचो गरेको हो ।
यस विषयमा नेपालका सबै राजनीतिक दलहरू एक हुनुपथ्र्यो । तर हाम्रा राजनीतिक दलहरूलाई देशको माया छैन । तथापि राजनीतिक दलले नै राज्य सञ्चालन गर्ने हो । राजनीतिक दल र बौद्धिक वर्गले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्नुपर्छ । त्यो सम्मेलनमा राष्ट्रको सार्वभौमिकता, अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्न एकजुट हुनुपर्छ ।
० बौद्धिक वर्गले आवाज उठाएनन् भन्ने छ नि ?
– बौद्धिक वर्ग भनेर कसलाई भन्न खोज्नुभएको हो ? राजनीतिक दलका बौद्धिक वर्ग भन्नुहुन्छ भने उनीहरूसँग मलाई केही भन्नु छैन । तर, स्वतन्त्र रूपमा देशलाई माया गर्नेहरूले यस विषयमा आवाज प्रशस्त उठाइरहेका छन् ।
० जसरी बहस गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको छ त ?
– भारत र चीनले सन् २०१५ मा लिपु भन्ज्याङमा व्यापारिक नाका खोल्ने सहमति गरे, नेपालसँग छलफल नै नगरी नेपालको भूमिलाई आफ्नै भूमिसरह गरिकन लिपु खोल्ने सहमति गर्नेवित्तिकै हामीहरूले यो विषयलाई गम्भीर रूपमा उठाएका हौं । त्यो विषय उठान गर्ने मात्र होइन, हामीमध्ये केहीले त्यसबखतमा चीनले पनि नेपाललाई बिस्र्यो भनेकै हौं । भारतले त कब्जा जमाएरै बसेको थियो, त्यति मात्र होइन, प्राध्यापक मोहन लोहनीमार्फत् तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका परराष्ट्रमन्त्री नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने महेन्द्रकुमार पाण्डेसँग प्रा.मोहन लोहनी, हिरण्यलाल श्रेष्ठ, बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, म, राजेश्वर आचार्य र विहारीकृष्ण श्रेष्ठ गएर हामीले के भएको हो भनेर सोधेका थियौं ।
त्यसबेला हामीले वस्तुस्थितिको जानकारी लिएर दूतावासलाई परिचालन गरेर त्यसको विरोध गर्नुपर्छ भनेका थियौं । त्यसबेला हामीले महाकालीको स्रोतका बारेमा कालापानी हाम्रो हो, लिम्पियाधुरा स्रोत हो, सुगौली सन्धिपछि महाकाली सीमा भइसकेपछि त्यसको आधारहरू हामीसँग प्रशस्त मात्रामा छ । महाकालीको स्रोत लिम्पियाधुरा हो भन्ने विषयमा तपाईंहरूलाई हामी सामग्री सहयोग गर्छौं । तपाईंहरू हामीलाई सहयोग गर्नुहुन्छ भने हामी लिखित गरेर दिन्छौं भन्दा उहाँहरूले हामीलाई वास्ता गर्नुभएन ।
पछि उहाँहरूले कहिले काम नगरेका र सीमासम्बन्धी जानिफकार नभएको व्यक्तिहरूलाई (सर्भेबाहेक) राखेर एउटा समिति बनाउनुभयो । त्यो समितिले काम ग¥यो, त्यसको प्रतिवेदन कहाँ छ ? थाहा छैन । हालैसालै त्यो समितिका अध्यक्षले भन्नुभयो अरे, हामीले लिम्पियाधुरा नै महाकालीको स्रोत हो । लिम्पियाधुरा नै हामीले भनेका थियौं, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री पाण्डे र त्यसबेलाको सरकारले अल्मलाउने काम गरेको हो कि राष्ट्रप्रति माया गर्नेहरूले दिएको सामग्री प्रयोग गरेर सरकारले काम गरोस् भन्दा सरकारले बेवास्ता गरेको यो सञ्चारमाध्यममार्फत सार्वजनिक गर्न चाहन्छु ।
–तरुण साप्ताहिकबाट
