काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सरुवा भएका निजामती कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ।
मन्त्रालयले सरुवा भएपछि पनि विभिन्न बहानामा कर्मचारीलाई साविककै कार्यालयमा राखेर काम गराउने तथा पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो।
मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा निजामती सेवा नियमावलीअनुसार सरुवा भएका कर्मचारीलाई तोकिएको अवधिभित्र रमाना नदिई साविककै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गरे रमाना दिनुपर्ने म्यादभन्दा बढी अवधिको तलबभत्ता सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र भुक्तानी दिने लेखा प्रमुखबाट असुलउपर गर्ने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो समय सरुवा भएका कर्मचारीलाई नियमावलीले तोकेको बहाली म्याद सकिँदासमेत रमाना नदिने, विभिन्न बहानामा पुरानै कार्यालयमा राखेर काम गराउने र सरुवा भइसकेपछि पनि पुरानै कार्यालयबाट तलबभत्ता भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ।
यसबाट विशेषगरी स्थानीय तहमा जनशक्तिको अभाव भई सेवा प्रवाहमा समेत गम्भीर असर परेको मन्त्रालयको भनाइ छ। सरुवा भएका कर्मचारीलाई कानुनले तोकेको अवधिभित्र अनिवार्य रूपमा रमाना दिन र त्यसो नगरे कानुनबमोजिम कारबाही हुने जानकारी मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायलाई गराएको छ।
रमाना नदिई तलबभत्ता भुक्तानी गरेको पाइएमा लेखापरीक्षणका क्रममा उक्त रकमलाई बेरुजु कायम गर्न महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै, निर्णय कार्यान्वयनमा सहयोग गर्न मातहतका सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई परिपत्र गर्न महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई समेत अनुरोध गरिएको छ।
सरुवा निर्णय हुने तर त्यसको कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न मन्त्रालयले चालेको यो कदमले प्रशासनिक स्थिरता र सरुवा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
