काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रमअन्तर्गत वस्तु तथा सेवा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई पनि समेट्न निर्देशन दिएका छन्। उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गर्दै आएको सरकारले अब बिल जारी गर्ने विक्रेतालाई समेत पुरस्कार दिने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित राजस्व समीक्षा बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले आन्तरिक राजस्व विभागलाई कार्यक्रमको कार्यविधि संशोधन गरी प्रस्ताव पेस गर्न निर्देशन दिएका हुन्।
सरकारले बिल लिने र दिने संस्कार विकास गर्दै कारोबारलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा समेट्ने उद्देश्यले चालु आर्थिक वर्षदेखि उपभोक्तालाई बिल लिएबापत नगद पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। यस कार्यक्रमले बिल लिने संस्कार विकास गर्नुका साथै राजस्व सङ्कलनमा समेत प्रत्यक्ष फाइदा पुगेको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए।
तर, उपभोक्तालाई बिल लिन प्रोत्साहित गरिए पनि व्यवसायीले बिल जारी गर्न हिचकिचाउने गरेको गुनासो आएपछि विक्रेतालाई समेत प्रोत्साहन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन्।
“बिल लिनुपर्छ भन्ने त व्यापक देखियो। तर, बिल जारी गर्नुपर्छ भन्नेलाई पनि प्रोत्साहनको नीति लिन जरुरी देखियो,” मन्त्री वाग्लेले बैठकमा भने, “कार्यविधि संशोधन गरेर प्रस्ताव लिएर आउनुहोस्। कति रकम कसरी दिन सकिन्छ, जसले उहाँहरूलाई पनि बिल जारी गर्न झन्झट नहोस्।” बिल लिने संस्कारसँगै बिल दिने संस्कारको विकास गर्न पनि आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
सरकारले साउन १ गतेदेखि सुरु गरेको करदाता प्रोत्साहन पुरस्कार कार्यक्रमअन्तर्गत बिल नम्बरका आधारमा प्रत्येक १५ दिनमा नगद पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको छ। कार्यक्रमअनुसार प्रत्येक पाक्षिक अवधिमा एक जनालाई एक लाख ३४ हजार रुपैयाँ र एक जनालाई १० लाख रुपैयाँको बम्पर पुरस्कार घोषणा गरिन्छ। आकस्मिक लाभकर कट्टी भएपछि दैनिक पुरस्कार विजेताले एक लाख रुपैयाँ र बम्पर पुरस्कार विजेताले सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्।
साउन १ गतेदेखि असोज १५ गतेसम्म पाँचवटा पाक्षिक पुरस्कार घोषणा भइसकेका छन्। यस अवधिमा ७४ जनाले जनही एक लाख रुपैयाँ र पाँच जनाले बम्पर पुरस्कारस्वरूप जनही सात लाख ५० हजार रुपैयाँ प्राप्त गरिसकेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार कार्यविधिमा समयमै आवश्यक संशोधन भएमा असोज १६ देखि मसान्तसम्मको दोस्रो पाक्षिक अवधिको पुरस्कार घोषणामा विक्रेतालाई समेत समेटिनेछ। यद्यपि, व्यवसायीलाई प्रदान गरिने पुरस्कार रकम उपभोक्ताले पाउनेभन्दा कम हुने भए पनि यसको यकिन रकम भने तय भइसकेको छैन।
करदाता प्रोत्साहन कार्यक्रममा सहभागी हुन उपभोक्ताले वस्तु खरिद गर्दा सक्कल प्यान वा भ्याट बिल लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अनलाइन माध्यमबाट खरिदको भुक्तानी गर्ने उपभोक्ता स्वतः पुरस्कारका लागि योग्य हुनेछन्। नगदमा कारोबार गरी बिल लिने उपभोक्ताले भने आन्तरिक राजस्व विभागको करदाता पुरस्कार पोर्टलमा उपलब्ध लिङ्कमार्फत बिल अपलोड गर्न सक्नेछन्।
बिल जारी गर्ने व्यवसायीलाई समेत पुरस्कारको व्यवस्थामा समेट्ने सरकारको तयारीले व्यवसायीलाई नियमित बिल जारी गर्न प्रोत्साहित गर्नुका साथै कर छली नियन्त्रण, कारोबारमा पारदर्शिता र राजस्व सङ्कलनमा थप सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
