काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको भीषण बाढीपछि बसेको सर्वदलीय बैठकले विपद्को समयमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएको सन्देश दिएको छ। बैठकपछि ८ राजनीतिक दलले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै वैचारिक मतभेदभन्दा माथि उठेर नागरिकको जीवन रक्षा र राष्ट्रिय हितलाई सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। उनीहरूले विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनसँगै दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरण, पुनर्निर्माण र पूर्वतयारीका लागि १० बुँदे साझा संकल्प गरेका छन्।
साझा वक्तव्यमा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने, नेपाली कांग्रेस सभापति गगन थापा, नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुव राई, राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन, जसपा नेपाल अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र जनमत पार्टीका चन्दन सिंहले हस्ताक्षर गरेका छन्।
दलहरूले विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गर्न नेता, कार्यकर्ता, भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संगठनलाई आह्वान गरेका छन्। राहत तथा उद्धार कार्यलाई राजनीतिक प्रतिस्पर्धा वा लोकप्रियता हासिल गर्ने माध्यम नबनाई विशुद्ध मानवीय सेवाका रूपमा अघि बढाउन उनीहरूको आग्रह छ।
विपद्का नाममा हुने आर्थिक संकलन पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउन नेपाल सरकारको आधिकारिक प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष वा सरकारले तोकेको आधिकारिक खातामार्फत मात्र सहयोग गर्न आह्वान गरिएको छ।
विपद्को संवेदनशील अवस्थामा भ्रामक सूचना तथा अतिरञ्जित दृश्यले मनोवैज्ञानिक त्रास सिर्जना गर्नुका साथै प्रभावितको गोपनीयता र आत्मसम्मानमा असर पार्न सक्ने भन्दै आधिकारिक निकायबाट पुष्टि भएका सूचना मात्र सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरिएको छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण नेपाल र तिब्बत क्षेत्रमा रहेका हिमताल विस्फोटको जोखिम बढेको भन्दै नेपालभित्रका जोखिमयुक्त हिमतालको वैज्ञानिक अध्ययन तथा नक्साङ्कन तत्काल सुरु गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
सीमापार रहेका हिमतालको जोखिम आकलन तथा न्यूनीकरणका लागि चीनसँग उच्चस्तरीय कूटनीतिक पहल गरी संयुक्त वैज्ञानिक तथा प्राविधिक अध्ययन संयन्त्र गठन गर्न पनि आग्रह गरिएको छ।
सीमापार नदी प्रणालीका कारण नेपाल र चीनबीच वास्तविक समयको तथ्यांक आदानप्रदान र पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा दलहरूले जोड दिएका छन्। माथिल्लो तटीय क्षेत्रमा हुने प्राकृतिक परिवर्तनबारे तत्काल तल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिकलाई जानकारी गराउने प्रविधिमैत्री संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ।
विपद्को पहिलो प्रतिकार्यमा स्थानीय तहले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा गर्दै महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको उद्धार, राहत र व्यवस्थापनलाई विशेष प्राथमिकता दिन आग्रह गरिएको छ।
क्षतिग्रस्त संरचनालाई अझ सुरक्षित र विपद् प्रतिरोधी ढंगले पुनर्निर्माण गर्ने राष्ट्रिय अभियान तत्काल अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। विपद्को समयमा कालोबजारी, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने तथा राहत सामग्री दुरुपयोग गर्ने जोकोहीमाथि शून्य सहनशीलताको नीति अपनाई कडा कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।
नेपालको जलवायु परिवर्तनमा योगदान न्यून भए पनि हिमताल विस्फोट तथा अस्वाभाविक बाढीको असर नेपालले ठूलो रूपमा भोगिरहेको उल्लेख गर्दै ‘हानि र नोक्सानी’को विषय अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा सशक्त रूपमा उठाउन आग्रह गरिएको छ। जलवायु न्यायको सिद्धान्तअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र बहुपक्षीय विकास साझेदारलाई नेपालको अवस्थाप्रति थप जिम्मेवार बनाउन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ।
उद्धार, राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि मानवीय, प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन संयुक्त राष्ट्रसंघ, विकास साझेदार, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, मित्रराष्ट्र तथा प्रवासी नेपाली समुदायलाई अपिल गरिएको छ।
विपद् व्यवस्थापन र पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नराखी दीर्घकालीन समाधानतर्फ लैजान संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। उक्त संयन्त्रले विपद्पछिको पुनर्निर्माण, जलवायु अनुकूलन, राष्ट्रिय विपद् नीतिमा आवश्यक सुधार तथा सरकारका कामकारबाहीको निरन्तर सल्लाह, सहयोग र अनुगमन गर्नेछ। साथै, विपद् पूर्वतयारी तथा दिगो विकासका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न पनि समितिले भूमिका खेल्ने बताइएको छ।
