काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले निजी क्षेत्रलाई विद्युत् उत्पादनमा मात्रै सीमित नराखी प्रसारण, वितरण र विद्युत् व्यापारसम्म सहभागी गराउने गरी नयाँ विद्युत् विधेयक ल्याउन माग गरेको छ।
इप्पान अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का अध्यक्ष रवि लामिछानेलाई भेटेर ऊर्जा क्षेत्रको विकास र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणका लागि तत्काल आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारबारे ध्यानाकर्षण गराएको हो।
इप्पानले लामो समयदेखि रोकिएको करिब १७ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुलाउन माग गरेको छ। पीपीए रोकिँदा निजी लगानी निष्क्रिय हुनुका साथै विद्युत् उत्पादन विस्तार प्रभावित भएको उसको भनाइ छ।
त्यस्तै, प्रसारण पूर्वाधार निर्माणमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउनुका साथै विद्युत् आयात–निर्यात र अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारमा समेत निजी क्षेत्रको कानुनी सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने इप्पानको माग छ।
जलविद्युत् आयोजनासँग सम्बन्धित वन, वातावरण, जग्गा प्राप्ति तथा विभिन्न निकायबाट स्वीकृति लिने प्रक्रियामा हुने ढिलाइ अन्त्य गर्न एकद्वार प्रणाली र निश्चित समयसीमासहितको स्वीकृति व्यवस्था गर्नुपर्ने इप्पानले जनाएको छ।
जलविद्युत् आयोजनालाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका पूर्वाधारका रूपमा मान्यता दिई लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्न तथा आयोजना निर्माणमा देखिने अवरोधको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने माग पनि इप्पानले गरेको छ।
त्यस्तै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आयोजना विकाससम्बन्धी अधिकार क्षेत्र स्पष्ट गर्नुपर्नेमा समेत इप्पानले जोड दिएको छ।
भेटमा अध्यक्ष डाँगीले सरकारले अघि सारेको १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य पूरा गर्न निजी क्षेत्र लगानी गर्न तयार रहेको बताए। उनले नयाँ विद्युत् विधेयक, वनसम्बन्धी समस्या समाधान र पीपीए खुलाउने विषयमा सरकारको सहयोग आवश्यक रहेको बताए।
रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन र सुरक्षाका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले विद्युत् व्यापार र प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यकता मात्र नभई अपरिहार्य रहेको धारणा राखे।
