काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अर्थ मन्त्रालयले ३७ बुँदे विस्तृत मार्गनिर्देशन जारी गरेको छ। मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन, मितव्ययिता र पारदर्शितालाई केन्द्रमा राख्दै सबै सरकारी निकायलाई बजेट कार्यान्वयनमा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको हो।
अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायद्वारा जारी मार्गनिर्देशनमा विनियोजन ऐन, २०८३ तथा आर्थिक कार्यविधि र वित्तीय उत्तरदायित्वसम्बन्धी कानुनको पूर्ण पालना गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ।
मार्गनिर्देशनअनुसार इन्धन, मसलन्द, गोष्ठी, सेमिनार तथा अन्य प्रशासनिक खर्चमा अधिकतम मितव्ययिता अपनाउनुपर्नेछ। कार्यालय सञ्चालनका लागि सरकारी भवनकै प्रयोगलाई प्राथमिकता दिन पनि निर्देशन दिइएको छ।
सार्वजनिक खर्च नियन्त्रण गर्ने नीतिअनुसार नयाँ सवारी साधन खरिद र वैदेशिक भ्रमणका लागि अनिवार्य रूपमा पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै विकास आयोजनामा आउन सक्ने वित्तीय जोखिमको पूर्वआकलन गरी त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने उपाय अपनाउन पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ।
यस्तै, सशर्त अनुदान र वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित कार्यक्रम तोकिएको सम्झौता र निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर खर्च गर्न नपाइने स्पष्ट गरिएको छ। बजेटको दोहोरो खर्च, अनियमितता र बेथिति रोक्न एलएमबीआईएस प्रणालीको प्रभावकारी प्रयोग तथा नियमित अनुगमनमा विशेष जोड दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
