काठमाडौं। शेयर बजारमा निरन्तर देखिएको गिरावट र लगानीकर्ताको खस्कँदो मनोबललाई सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सोमबार सिंहदरबारमा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामक निकाय, ब्रोकर तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेका छन्।
नयाँ सरकार गठनयता शेयर बजारले सकारात्मक लय समात्न नसकेको अवस्थामा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री शाहले बजार घट्नुका प्राविधिक र नीतिगत कारणबारे विस्तृत जानकारी लिँदै सुधारका उपायबारे सरोकारवालाको सुझाव सुनेका हुन्।
बैठकमा सहभागी ब्रोकर तथा लगानीकर्ता प्रतिनिधिहरूले धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयले तत्काल लागू गर्नुपर्ने सुधारका बुँदासहितको कार्ययोजना प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरेका छन्।
ब्रोकरहरूले बजारमा तरलता अभाव र कारोबार संकुचित हुनुको प्रमुख कारण पुराना तथा अव्यावहारिक नियम भएको उल्लेख गर्दै इन्ट्रा–डे ट्रेडिङ (एकै दिन खरिद–बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था) र सर्ट सेल (शेयर नभई पनि पछि खरिद गर्ने सर्तमा बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था) तत्काल लागू गर्न माग गरेका छन्।
उनीहरूको भनाइमा यी व्यवस्था लागू भए कारोबार रकम बढ्ने, बजारमा तरलता आउने र मूल्य निर्धारण प्रक्रिया थप प्रभावकारी बन्नेछ।
सरोकारवालाले नयाँ कम्पनी सूचीकृत भएको पहिलो दिनदेखि नै कर्मचारी, स्थानीय बासिन्दा तथा साना संस्थापक समूहले धारण गरेको कम्तीमा २० प्रतिशत शेयर कारोबारयोग्य बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि अघि सारेका छन्। यसले बजारमा कृत्रिम अभाव हटाएर वास्तविक मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुग्ने उनीहरूको तर्क छ।
छलफलमा लगानीकर्ता र ब्रोकरहरूले नेपाल राष्ट्र बैंकका केही नीतिहरू पनि बजारमैत्री नरहेको बताएका छन्। उनीहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शेयर खरिद गरेपछि छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था हटाउन तथा ब्रोकरमार्फत मार्जिन कर्जा सहज बनाउन बैंकहरूले ब्रोकरलाई ‘होलसेल’ कर्जा उपलब्ध गराउने नीति ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सरोकारवालाले पूँजीगत लाभकर (CGT) गणना प्रणालीमा रहेको अस्पष्टता हटाउन आग्रह गरेका छन्। हाल घाटा समायोजन नगरी नाफामा मात्रै कर लगाइने व्यवस्थाले लगानीकर्ता अन्यायमा परेको उनीहरूको भनाइ छ। इन्ट्रा–डे र सर्ट सेल कारोबारमा करको व्यवस्था पनि स्पष्ट गर्नुपर्ने माग बैठकमा उठाइएको थियो।
सुझाव सुनेपछि प्रधानमन्त्री शाहले नियामक निकायका प्रमुखसँग आधुनिक कारोबार प्रणाली लागू हुन नसक्नुका कारणबारे स्पष्टीकरण मागेका छन्। उनले धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समन्वय गरेर नीतिगत अवरोध तत्काल हटाउन निर्देशन दिएका छन्।
प्रधानमन्त्रीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को पुनर्संरचना तथा निजीकरण प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि जोड दिएका छन्। सरकारी स्वामित्वमा रहँदा नेप्से पर्याप्त व्यावसायिक हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले रणनीतिक वैदेशिक साझेदार भित्र्याउने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन निर्देशन दिएको स्रोतले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्रीले सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष तथा बीमा कम्पनीहरूलाई आफ्नो कुल कोषको कम्तीमा ५ प्रतिशत शेयर बजारमा लगानी गर्ने नीति बनाउन अर्थ मन्त्रालयलाई संकेत दिएका छन्। यस्तै, गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) लाई दोस्रो बजारमा लगानी गर्न सक्ने गरी आवश्यक नियमावली छिट्टै तयार गर्न पनि उनले सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएका छन्।
बैठकपछि सहभागी ब्रोकरहरूले छलफल सकारात्मक र फलदायी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। प्रधानमन्त्री आफैँले सुधारका लागि समयसीमा तोकेर पहल थालेकाले निकट भविष्यमा पूँजी बजारसँग सम्बन्धित नियामक निकायबाट सुधारात्मक निर्णय आउने अपेक्षा गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।
