अन्ताल्या । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले जलवायुजन्य विपद्को सामना गरिरहेका जोखिमयुक्त मुलुकलाई पुनर्निर्माण तथा आर्थिक पुनरुत्थानका लागि अनुदान, सहुलियतपूर्ण ऋण र ऋण राहतसहितको विशेष अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्याकेज आवश्यक रहेको बताएका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत आज नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘विपद्को पूर्ण आर्थिक भार : जलवायुजन्य आघातपछि ऋण, ऋण मूल्याङ्कन तथा मुद्राको अवस्था र आवश्यक सहयोग प्याकेजको स्वरूप’ विषयक छलफलमा उनले जलवायुजन्य विपद्को आर्थिक भार नेपालले एक्लै वहन गर्न नसक्ने बताए।
विपद्पछिको उद्धार, राहत तथा पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन सरकारले अन्य विकास तथा सामाजिक क्षेत्रको बजेट कटौती गर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको प्रत्यक्ष असर विद्यालय तथा अस्पताल निर्माण, सामाजिक सुरक्षा र अन्य विकास कार्यक्रममा परेको बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले विपद्का बेला भारत, चीन, बेलायत, अमेरिका, युरोपेली सङ्घ तथा मध्यपूर्व र खाडी क्षेत्रका मुलुकले उपलब्ध गराएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे।
जलवायुजन्य क्षति तथा हानिनोक्सानी कोषबाट नेपालले पहिलोपटक करिब दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान प्राप्त गरेको उल्लेख गर्दै उनले उक्त सहयोग स्वागतयोग्य भए पनि जोखिममा रहेका मुलुकको आवश्यकताको तुलनामा कोषमा उपलब्ध स्रोत निकै न्यून रहेको बताए। नेपालको करिब ५० प्रतिशत भूभाग वनले ढाकेको पनि उनले जानकारी दिए।
