काठमाडौं : राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको तर्फबाट दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमा आज पनि सर्वोच्च अदालतले कुनै आदेश जारी गरेन।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासमा पेश भएको सो रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। लामिछाने र पूर्व डिआईजी छविलाल जोशीका तर्फबाट पेश गरिएका रिटहरूमा दुवै पक्षका अधिवक्ताहरूको बहस सकिएको छ भने सरकारी वकिलको पनि बहस सम्पन्न भइसकेको छ। अब जाहेरवालातर्फको बहस बाँकी रहेको छ।
जवाफी बहस सकिएपछि मात्र सर्वोच्चले आदेश सुनाउनेछ।
यसअघि मंगलबार वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै गर्दा समय अभाव भएका कारण रिट हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो। बुधबार संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशको उपस्थिति आवश्यक भएकाले सुनुवाइ स्थगित भएको थियो। आज बिहीबार भने श्रेष्ठले आफ्नो बहस सकाएका छन्।
उनको बहसपछि पूर्व डिआईजी जोशीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा लगायतले आफ्नो पक्ष राखेका थिए।
लामिछाने र जोशी दुवै जना बुटवलस्थित सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा पुर्पक्षका लागि भैरहवा कारागारमा थुनामा छन्।
पहिले जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गरे पनि उच्च अदालत बुटवलले पुनः पुर्पक्षमा पठाउने आदेश दिएपछि उनले उक्त आदेशविरुद्ध सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्। अहिले यी दुवै रिट एकैसाथ सुनुवाइमा छन्।
