काठमाडौं — संघीय निजामती सेवा ऐनको माग गर्दै निजामती कर्मचारीहरू पनि आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। विभिन्न पेशा र समूहको विरोध प्रदर्शन चुलिँदै गइरहेका बेला कर्मचारीहरूले संयुक्त ट्रेड युनियनमार्फत आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।
२०८१ को अन्तिम दिन संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमार्फत आन्दोलनको चेतावनी दिएका कर्मचारी संगठनहरूले शुक्रबारदेखि आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका छन्।
आज संघीय मामिला मन्त्री, कानुन मन्त्री र मुख्यसचिवलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ। आगामी सोमबार सभामुख र विभागीय सचिवहरू तथा जिल्ला समितिहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम तय गरिएको छ।
वैशाख १० गते आन्दोलन परिचालन समिति घोषणा गर्ने र १२ गते संसद सचिवालय अगाडि विरोध भेला आयोजना गर्ने निर्णय पनि कर्मचारी संगठनहरूले गरेका छन्।
कर्मचारी संगठनहरूले २०७६ यता भएका सहमति, सम्झौता र अदालतका आदेशलाई समेटेर संघीय निजामती ऐन तुरुन्त जारी गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले निजामती सेवा संरचना, पदपूर्ति प्रक्रिया, बढुवा प्रणाली, सरुवा व्यवस्था, करार कर्मचारीको समायोजन लगायतका १० बुँदे माग अघि सारेका छन्।
सरकारले माग सम्बोधन नगरे आन्दोलनको स्वरूप थप कडा बनाउने चेतावनी समेत कर्मचारी संगठनले दिएका छन्।
यी हुन् कर्मचारी संगठनका मागहरू
१ . निजामती कर्मचारी भन्नाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सबै कर्मचारीलाई सम्झनु पर्छ भन्ने विषय परिभाषामा समेट्नु पर्ने।
२ . संघीय निजामती सेवा ऐन जारी भएपछि संघीय कानुन बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीहरूलाई एक पटकका लागि समयोजनको लागि छनौटको अवसर प्रदान गर्नु पर्ने
३. रा.प.अनं द्धितीय श्रेणी वा सहायक चौथो तहमा पदपूर्ति गर्दा खुला ७० प्रतिशत अन्तरतह २० प्रतिशत र बढुवा १० प्रतिशत, रा.प.तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति सम्बन्धि व्यवस्थामा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह/आन्तरिक १० प्रतिशत र रा.प.द्धितीय श्रेणी वा नवौं तहको पदपूर्तिका लागि खुला १० प्रतिशत, अन्तरतह/आन्तरिक प्रतियोगिताबाट १० प्रतिशत र बढुवाबाट ८० प्रतिशत पदपूर्ति गर्ने ब्यवस्था हुनु पर्ने ।साथै योग्यता पुगेका सहायकस्तर र रा.प. अन. श्रेणीका कर्मचारीहरूलाई पनि रा. प. द्वितीय श्रेणीको खुल्ला प्रतियोगितामा सहभागि हुने व्यवस्था गर्नु पर्ने
४. कुनै पनि पदमा ५ वर्ष सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि र १० वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि भएको कर्मचारीलाई पछिल्लो ५ वर्षको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनवाट कम्तिमा ९० प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका, प्रचलित कानून बमोजिमको योग्यता पुगेका कर्मचारीलाई दुई तह वा एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गर्नु पर्ने र प्राविधिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुको बढुवाको हकमा सेवा प्रवेश गर्दाको शैक्षिक योग्यता वा सेवा प्रवेशको लागि तोकिएको तालिमलाई आधार मानी बढुवा गर्ने ब्यबस्था गर्ने
५. निजामती कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य बनाउदै सम्वन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहहरूको सहमतिको आधारमा अन्तर प्रदेश र अन्तर प्रदेश स्थानीय तह सरुवाको व्यवस्था गर्ने
६.संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको जुनसुकै तहमा कार्यरत कर्मचारीले खुला/आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट अर्को तहमा नियुक्ति भएमा निजको सेवा निरन्तरताका साथै निवृतिभरण पाउने गरी नियुक्त भएको कर्मचारीले प्रदेश र स्थानीय तहमा आन्तरिक तथा खुल्ला परीक्षा उतिर्ण गरेमा निवृतिभरण प्राप्त गर्ने प्रावधान कायम गर्नु पर्ने ।
७. संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध कायम हुने गरी पेसागत हकहित र अधिकारका लागि संगठित हुन कार्यालय प्रमुख हुने वाहेक शाखा अधिकृत वा आठौं तहसम्मका कर्मचारीहरू सदस्य हुन पाँउने गरी सामूहिक सौदावाजी सहितको राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियन र आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
८. अस्थायी करारमा काम गरेका कर्मचारीलाई एकपटक उमेरको हद नलाग्ने गरी सिमित प्रतियोगितावाट स्थायी गर्ने र हुन नसक्ने कर्मचारीलाई स्थायी सरहको उपदान दिएर अवकाश दिने व्यवस्था गर्ने र करारमा नियुक्ति गर्नु परेमा लोकसेवा आयोगको अस्थायी सुचीमा परेका उम्मेदवारहरूलाई नियुक्ति दिने व्यवस्था गर्ने ।
९. लोकसेवा आयोगबाट २०७६ सालमा नियुक्त स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको स्थानीय तहको दोहोरो सहमतिका आधारमा कामकाज गर्न खटाइएका कर्मचारीहरूलाई कार्यरत रहेको स्थानीय तहमा पदस्थापन गर्नु पर्ने
१० . स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवालाई निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टिकृत सेवाको रुपमा विकास गर्ने ।
