काठमाडाै । पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन-२०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नका लागि ५ वर्षे हदम्याद राख्ने र अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गर्दैमा निलम्बन हुने व्यवस्थामा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राख्दै दाहालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोले सरकारका कुनै अधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेमा पदबाट निलम्बन हुने व्यवस्था रहेको र त्यसले ल्याउने समस्या समाधानका उपायबारे पनि कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउनका लागि हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने दाहालको भनाइ थियो । कति राख्ने कि राख्दै नराख्ने भन्ने विषयमा समितिबाट हतारमा निर्णय नगरी व्यापक छलफल गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘हदम्यादसँग सम्बन्धि विषय आएका छन्, समय कति राख्ने या समय नराख्ने भन्नेबारे छलफल गरौं । पहिलेको प्रचलनभन्दा बढाउने वा घटाउने वा नराख्ने भन्ने बारे छलफल हुनुपर्छ,’ दाहालले भने ।
छु । यो विषयमा पर्याप्त छलफल होस् र विज्ञहरूको पनि राय-सल्लाह लिएर परिमार्जित गर्ने व्यवस्थित गर्ने र विगतमा देखिएका समस्या समाधान गर्नका लागि प्रयास गरियोस् ।’
नेपालको शासन प्रणाली र नियामक संरचनाहरूमा परिमार्जन गर्नुपर्ने पर्याप्त विषय रहेको पनि दाहालले बताए । उनले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगायतका नियामक निकायहरू अनुसन्धानसँग सम्बन्धित विषय जटिल र पेचिलो रहेको महसुस भएको बताए ।अख्तियारले मुद्दा दर्ता गर्नासाथ निलम्बनमा परेकाहरु अदालतबाट सफाइ पाएर फर्किएका थुप्रै उदाहरण रहेको उनले बताए ।
