काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले जलवायु परिवर्तनका कारण तीव्र जोखिममा परेको हिमाली क्षेत्रको संरक्षणका लागि विश्व समुदायसँग जलवायु न्याय सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले हिमालको तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यलाई प्राथमिकता दिन तथा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना बनाउन माग गरेका छन्।
तुर्कीएको अन्ताल्यामा सोमबारदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप–३१) को उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री खनालले हिमाली क्षेत्रको संरक्षण र जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ठोस प्रतिबद्धता र प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए।
‘नेपाल जलवायु न्यायको खोजीमा यहाँ आएको हो। हिमालका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम वृद्धिको सीमा सुनिश्चित गर्नुपर्छ र हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना आवश्यक छ,’ उनले भने।
जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य भए पनि विश्वको ठूलो जनसङ्ख्याको जीवन र जीविकोपार्जनसँग जोडिएको हिमालय क्षेत्र तीव्र गतिमा पग्लिरहेको उनले उल्लेख गरे। जलवायु परिवर्तनको असर भोगिरहेका हिमाली मुलुक र समुदायका समस्या अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने उनको जोड थियो।
मन्त्री खनालले जलवायु संरक्षणका क्षेत्रमा नेपालले गरेका प्रयासबारे पनि सम्मेलनमा जानकारी गराए। उनका अनुसार नेपालले आफ्नो करिब आधा भूभागमा सामुदायिक संरक्षणअन्तर्गतका वन क्षेत्र कायम गरेको छ। जलविद्युत्मार्फत स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन गर्दै आएको नेपालमा नयाँ खरिद हुने उपभोक्ता सवारीसाधनमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी विद्युतीय रहेको उनले बताए।
नेपाल, भुटान र किर्गिस्तानले हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई कोप–३१ को औपचारिक कार्यसूचीमा समावेश गर्न संयुक्त पहल गरेको जानकारी दिँदै उनले विश्वको करिब २७ प्रतिशत भूगोल र १५ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने हिमाली क्षेत्रको मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्तामा प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए।
पक्ष राष्ट्रहरूबीच भएका रचनात्मक छलफल र प्रगतिलाई स्वागत गरे पनि हालसम्मका उपलब्धि नेपालको अपेक्षाअनुरूप पर्याप्त नरहेको मन्त्री खनालको भनाइ थियो। उनले सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको तुर्कीए, अघिल्लो अध्यक्ष राष्ट्र र सबै पक्ष राष्ट्रलाई हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी परामर्श र अन्तिम निर्णयमा तीन विषय समेट्न आग्रह गरे।
उनले हिमाली क्षेत्रका लागि १.५ डिग्री सेल्सियसको तापक्रम सीमालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने, हिमाल तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने र विश्वव्यापी अनुकूलन लक्ष्य तथा नयाँ सामूहिक परिमाणित जलवायु वित्त लक्ष्यमा हिमालविशेष सूचक समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सारे।
त्यसका लागि जलवायु वित्त र अनुकूलनसम्बन्धी संरचनालाई एकीकृत गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
नेपालमा हालै आएको विपद्पछि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट प्राप्त सहानुभूति र ऐक्यबद्धताप्रति आभार व्यक्त गर्दै मन्त्री खनालले अब त्यसलाई ठोस सहयोग र प्रभावकारी कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए।
‘विपद्पछि हामीले विश्व समुदायबाट व्यापक सहानुभूति प्राप्त गर्यौँ। अब सहानुभूतिलाई प्रणालीमा र प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा रूपान्तरण गर्ने समय आएको छ,’ उनले भने।
नेपाल हिमाली समुदायको संरक्षण, जलवायु अनुकूलन र जलवायु न्यायका लागि अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारसँग सहकार्य गर्न प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै उनले कोप–३१ मा सहभागी सबै राष्ट्रलाई नेपाल र समग्र हिमाली समुदायप्रति बलियो ऐक्यबद्धता जनाउन आग्रह गरे।
यसअघि मन्त्री खनालले कोप–३१ को अध्यक्षमा निर्वाचित नेतृत्वलाई बधाई दिँदै सम्मेलन आयोजना गरेकोमा तुर्कीए सरकार र जनताप्रति आभार व्यक्त गरेका थिए। उनले समूह ७७ तथा चीन, अति कम विकसित राष्ट्र, भूपरिवेष्टित विकासशील राष्ट्र र माउन्टेन ग्रुपका तर्फबाट प्रस्तुत धारणाप्रति नेपालको समर्थन रहेको पनि स्पष्ट पारे।
