काठमाडौं । सङ्गठित अपराधको मुद्दा खेपिरहेका व्यक्तिलाई पनि निश्चित अवस्थामा मिलापत्रमार्फत मुद्दा टुङ्ग्याउने बाटो खुलेको छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सङ्गठित अपराधसँगै अन्य कसुरको आरोप लागेका मुद्दामा समेत मिलापत्र गर्न सकिने व्यवस्था स्पष्ट पार्दै मातहतका कार्यालयमा परिपत्र गरेको हो।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, मिलापत्र गर्न मिल्ने अर्को कसुर स्थापित भएको अवस्थामा अदालतले सङ्गठित अपराधको आरोप स्थापित नभएको ठहर गरेमा उक्त कसुरमा मिलापत्र गर्न सकिनेछ। कार्यालयले गत साता यससम्बन्धी परिपत्र गरेको हो।
यसअघि सङ्गठित अपराधको मुद्दामा मिलापत्र गर्ने व्यवस्था थिएन। नयाँ व्यवस्थाले मिलापत्र गर्न मिल्ने र नमिल्ने कसुर जोडिएका मुद्दामा समेत निश्चित सर्त पूरा भएमा आंशिक मिलापत्रको बाटो खोलेको छ।
कार्यालयले मिलापत्र गर्न मिल्ने र नमिल्ने दुवै प्रकृतिका मुद्दा एकसाथ पेस भएको अवस्थामा अदालतबाट मिलापत्र गर्न नमिल्ने कसुरको आरोप स्थापित नभएमा अन्य कसुरमा मिलापत्र गर्न सकिने स्पष्ट पारेको छ।
तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुरमा दुईभन्दा बढी व्यक्तिको संलग्नतामा सङ्गठित रूपमा अपराध भएको अवस्थामा सङ्गठित अपराधको मुद्दा चलाइन्छ। यस्तो अवस्थामा आरोपितलाई मूल कसुरमा हुने सजायका अतिरिक्त डेढ गुणासम्म सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले ‘नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दा मिलापत्र गर्न आदेश दिनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ परिमार्जन गरी यस्तो व्यवस्था स्पष्ट पारेको हो।
