काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले रेबिज रोग निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना (२०८३/८४–२०८७/८८) स्वीकृत गरेको छ । रणनीतिले सन् २०३० सम्ममा कुकुरको टोकाइबाट हुने मानव रेबिज मृत्यु शून्यमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालमा रेबिज प्राणघातक जुनोटिक रोगका रूपमा रहेको उल्लेख गर्दै रणनीति दस्तावेजले समयमै खोप लगाएमा रेबिजबाट हुने मृत्यु पूर्णरूपमा रोक्न सकिने जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुकुर तथा रेबिज सार्न सक्ने अन्य जनावरको टोकाइका २ लाख २३ हजार ५१० घटना रिपोर्ट भएका थिए । तीमध्ये ९६ प्रतिशत घटना कुकुरको टोकाइका थिए भने रेबिजका ९९ प्रतिशत कारण कुकुरको टोकाइ रहेको रणनीति दस्तावेजमा उल्लेख छ ।
रणनीतिअनुसार रेबिज नियन्त्रणका लागि निगरानी तथा प्रयोगशाला परीक्षण प्रणाली सुदृढ गरिनेछ । कुकुरमा सामूहिक खोप अभियान सञ्चालन गर्ने, कुकुरको सङ्ख्या व्यवस्थापन गर्ने तथा कुकुरको टोकाइ र चिथोराइको एकीकृत व्यवस्थापन गरिनेछ ।
मानिसमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा इम्युनोग्लोबुलिनको पहुँच विस्तारलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ । रणनीतिले कुकुरमा ७० प्रतिशत खोप कभरेज पुर्याउने, मानिसमा सहज रूपमा खोपको पहुँच सुनिश्चित गर्ने तथा प्रयोगशाला र रोग निगरानी प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।
यसका साथै स्वास्थ्यकर्मी तथा सम्बन्धित निकायको क्षमता विकास, जोखिम सञ्चार, सामुदायिक सहभागिता र अनुसन्धानलाई पनि रणनीतिको प्राथमिकतामा राखिएको छ ।
रणनीति कार्यान्वयनका लागि संघीय तथा प्रादेशिक संरचनाका साथै जिल्ला र स्थानीयस्तरमा परिकल्पना गरिएका समितिमार्फत सम्बन्धित निकायले वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
रणनीति कार्यान्वयनपछि रेबिजको निगरानी प्रणाली थप प्रभावकारी हुने, जोखिममा रहेका कुकुरमा खोपको पहुँच बढ्ने तथा कुकुरको टोकाइ व्यवस्थापनलाई एकीकृत बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, रेबिजविरुद्धका रोकथाममूलक तथा उपचार सेवाको पहुँच र उपलब्धता सुधार गर्ने तथा सरकार, स्थानीय समुदाय, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारबीच समन्वय बढाउने लक्ष्य पनि रणनीतिले राखेको छ ।
