काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले विद्युत् वितरण प्रणालीलाई थप प्रभावकारी, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तत्काल सुधारका काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
बिहीबार नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयअन्तर्गतका प्रदेश तथा डिभिजन प्रमुखहरूसँग भर्चुअल छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पछिल्ला दिनमा देखिएका विद्युत् आपूर्ति समस्याको समाधानलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
उनले विद्युत् कटौती, मर्मतसम्भार तथा अन्य प्राविधिक समस्याबारे ग्राहकलाई सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत समयमै जानकारी गराउन, गुनासोको तत्काल सम्बोधन गर्न तथा सेवा प्रवाहलाई थप जवाफदेही बनाउन निर्देशन दिए।
मन्त्री श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा वितरण प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक योजना, औचित्यसहितको बजेट प्रस्ताव र कार्यान्वयन ढाँचा पेस गर्न प्राधिकरणलाई आग्रह गरे। उपकरणको मौज्दात कानुनअनुसार व्यवस्थापन गर्न र सीमित स्रोतलाई प्राथमिकताका आधारमा परिचालन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
ट्रान्सफर्मरलगायत विद्युतीय उपकरणको गुणस्तरबारे उठेका प्रश्नप्रति मन्त्रालय गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै उनले गुणस्तरमा कुनै सम्झौता नगर्न प्राधिकरणलाई सचेत गराए।
विद्युत् सेवा नागरिकको आधारभूत आवश्यकतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय सुधार तत्काल सुरु गर्न निर्देशन दिए। साथै, सरकारको आन्तरिक विद्युत् खपत बढाउने रणनीतिलाई सफल बनाउन आपूर्ति प्रणाली विश्वसनीय हुनुपर्ने र आवश्यक नीतिगत सुधारका प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गर्न आग्रह गरे।
उनले सरकारको ऊर्जा आपत् रणनीति पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकाबाट कार्यान्वयन गरिने जानकारी दिँदै त्यसका लागि आवश्यक संरचनागत तयारी समयमै पूरा गर्न पनि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका छन्।
छलफलमा ऊर्जा सचिव सरिता कुमारी दवाडीले प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी किसानलाई कृषि मिटर उपलब्ध गराउने तथा सिँचाइ सुविधा विस्तारमार्फत कृषि उत्पादन बढाउने योजनामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिन्।
विराज भक्त श्रेष्ठको सचिवालय जारी गरेको विज्ञप्ति यस्तो छ:
झ्याप्प-झ्याप्प बत्ती जाने समस्याको जरो कहाँ छ?
बिहीबार त्यही प्रश्न लिएर सातै प्रदेशका प्रदेश प्रमुख र दुई डिभिजन कार्यालयसहित देशभरको विद्युत् वितरण नेतृत्वसँग बैठक बस्यौँ।
बैठकको निष्कर्ष स्पष्ट छ: समस्या मौसमी होइन, संरचनागत हो। हाम्रो वितरण पूर्वाधारको ठुलो हिस्सा दशकौँ पुरानो छ- स्थलगत भ्रमणकै क्रममा नेपालगन्जमा देखियो, सातौँ विद्युतीकरण आयोजना (सन् १९९०) पछि त्यहाँको वितरण सञ्जालमा उल्लेख्य स्तरोन्नति भएकै छैन, तर माग भने बर्सेनि करिब १५ प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ।
पुरानो सञ्जालमा नयाँ माग: फिडर ओभरलोड, ट्रिपिङ, लो-भोल्टेज यसैका परिणाम हुन्। बत्ती जानु लक्षण हो; रोग पूर्वाधारमा छ।
बैठकबाट चार ठोस निर्णय
पहिलो: हरेक प्रदेशले आफ्नो वितरण पूर्वाधारको वास्तविक अवस्था, कमजोरी (ग्याप) र बढ्दो माग धान्ने पुनर्संरचना योजना तयार गर्ने। कुन सबस्टेसन, कुन फिडर, कुन ट्रान्सफर्मर- समस्या नाम र ठाउँसहित पहिचान हुनेछ।
दोस्रो: आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा वितरण सुधारका माग सबै प्रदेश प्रमुखबाट एकीकृत बजेट सम्बोधन संयन्त्र। पहिचान गरिने कमजोरी र पुनर्संरचना योजना ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति २०८३ सँग आबद्ध हुनेछन्- बढ्दो मागका तीन प्रमुख क्षेत्र सुनिश्चित गर्दै: औद्योगिक क्षेत्रमा भरपर्दो विद्युत् आपूर्ति, आवासीय अभिवृद्धिसँगै बढ्दो घरायसी माग र पर्यटकीय केन्द्रहरूमा गुणस्तरीय विद्युत्। अबदेखि वितरणको बजेट अनुमानमा होइन, प्रदेशैपिच्छेको तथ्याङ्क र राष्ट्रिय रणनीतिमा आधारित हुनेछ।
तेस्रो: प्रदेश नेतृत्वकै प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता विकास। पूर्वाधार मात्र होइन, त्यसलाई चलाउने जनशक्ति पनि निरन्तर स्तरोन्नति हुनुपर्छ- सबै प्रदेश प्रमुखका लागि क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
चौथो: अबदेखि हरेक महिना सबै प्रदेश प्रमुखसँग नियमित बैठक। समस्या फाइलमा थन्किने होइन, महिनैपिच्छे समीक्षा हुने। हटलाइन ११५०/११५१ मा आएका गुनासाहरू तत्काल समाधान गर्ने अभियान जारी छ तर हाम्रो लक्ष्य गुनासो छिटो समाधान गर्नु मात्र होइन, गुनासो आउनै नपर्ने प्रणाली बनाउनु हो। त्यसका लागि तारदेखि ट्रान्सफर्मरसम्म, सबस्टेशनदेखि फिडरसम्म- पूर्वाधार र जनशक्ति दुवैको स्तरोन्नति चाहिन्छ। त्यही काम सुरु भएको छ।
-ऊर्जा,जलस्रोत तथा सिँचाइ मा. मन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठको सचिवालय
