काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीलाई तीव्र बनाइरहेका बेला निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारमार्फत रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
निजी क्षेत्रले अर्थतन्त्रको वर्तमान मोडेलमा आमूल परिवर्तन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सरकारसँग सहकार्य गर्न पूर्ण रूपमा तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाएको छ । राजनीतिक रूपमा नयाँ सोचसहित सरकार गठन भएको र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थामा पनि नयाँ नेतृत्व आएको सन्दर्भमा अर्थतन्त्रको ढाँचामा परिवर्तन हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
संघीय संसद्का दुवै सदनबाट विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पारित भइसकेका छन् । संविधानअनुसार आगामी जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्नेछन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रीलाई सुझाव बुझाउँदै आगामी बजेटलाई केवल वार्षिक दस्तावेज नभई नेपालको आर्थिक इतिहासकै महत्वपूर्ण मोडको रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । महासंघले अर्थतन्त्रको विद्यमान मोडेल परिवर्तन गर्न व्यापक नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पनि नागरिकले अब भाषणभन्दा परिणाम खोजिरहेको भन्दै कानुनी सुधार, संस्थागत उत्तरदायित्व, समयसीमा, डिजिटल ट्र्याकिङ, प्रत्यक्ष अनुगमन र परिणाममूलक शासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताएका छन् । उनले सरकार ‘मिसन मोड’मा काम गर्न अग्रसर रहेको स्पष्ट पारे ।
निजी क्षेत्रले बजारमा माग सिर्जना गर्ने, लगानी पुनःआकर्षित गर्ने तथा रोजगारी बढाउने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले सार्वजनिक गरिएको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’को साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए ।
विप्रेषण र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने निष्कर्षमा निजी क्षेत्र पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनामा १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ बराबर विप्रेषण भित्रिए पनि त्यसको ठूलो हिस्सा उपभोगमै खर्च हुने गरेको छ । आयातमुखी अर्थतन्त्रका कारण उद्योग विस्तार हुन नसकेको र बैंकिङ प्रणालीमा तरलता बढे पनि लगानी विस्तार हुन नसकेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
महासंघले हरेक वर्ष कर नीति परिवर्तन हुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाएको उल्लेख गर्दै स्थायी कर प्रणाली, व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता तथा अधिकार सम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्न माग गरेको छ ।
महासंघका अनुसार मुलुकको औद्योगिक उत्पादन क्षमता हाल ४० प्रतिशतमा सीमित छ भने निर्माण क्षेत्र इतिहासकै कठिन अवस्थामा पुगेको छ । निजी क्षेत्रको कुल गार्हस्थ्य पुँजी निर्माणमा योगदान चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको तथ्य पनि महासंघले प्रस्तुत गरेको छ ।
मध्यपूर्वमा विकसित संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्नसक्ने निजी क्षेत्रको अनुमान छ । जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गएकाले विप्रेषणमा आधारित अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण आवश्यक रहेको महासंघले जनाएको छ ।
नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने क्रममा प्राथमिकताप्राप्त बजार पहुँच गुम्ने र नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुनसक्ने जोखिम पनि निजी क्षेत्रले औंल्याएको छ । त्यसैले कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्टजस्ता निर्यातजन्य उद्योगका लागि विशेष दीर्घकालीन नीति ल्याउन माग गरिएको छ ।
निजी क्षेत्रले नेपाली कम्पनीलाई विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था, खुला सीमाबाट हुने चोरीपैठारी नियन्त्रण, रुग्ण उद्योग पुनःसञ्चालन, ऊर्जा र पूर्वाधारमा निजी लगानी प्रोत्साहन तथा कृषि, पर्यटन, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
नेपाल उद्योग परिसंघले पनि उद्योग, लगानी, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कर प्रणाली, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, बैंकिङ, पुँजीबजार र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सुझाव सरकारलाई बुझाएको छ । परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आयआर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई प्रोत्साहन गर्ने बजेट ल्याउन सुझाव दिएको बताए ।
अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेट सुशासन, निजी क्षेत्रको विकास, लगानी अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताएका छन् । उनले सुशासनको लाभांश, अर्थतन्त्रको पुनःसंरचना, एकीकृत पूर्वाधार, सामाजिक लगानी र बहुआयामिक अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई बजेटका पाँच मार्गदर्शक सिद्धान्तका रूपमा अघि सारिएको जानकारी दिएका छन् ।
