काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामुक्त गराउन दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार सुनाएको आदेशमा लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश विधिसम्मत भएकाले बदल्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको उल्लेख गरिएको छ।
वैशाख ७ गते लामिछानेको पक्षबाट उनकी पत्नी निकिता पौडेलले सर्वोच्चमा दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा तीन दिनसम्म चलेको सुनुवाइपछि सर्वोच्चले रिट अस्वीकृत गर्दै लामिछानेलाई थुनामै राख्ने आदेश दिएको हो।
रुपन्देहीस्थित सुप्रिम सहकारीमा ठगी र संगठित अपराधको अभियोगमा अनुसन्धान चलिरहेको छ। यसअघि माघ १३ मा जिल्ला अदालत रुपन्देहीले लामिछानेलाई १ करोड रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। तर उक्त आदेशविरुद्ध सरकारी वकिल कार्यालयले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेपछि बुटवल इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशपछि लामिछाने अब मुद्दा फैसला नहुन्जेलसम्म कारागारमै रहने भएका छन्।
