आफूलाई पदबाट हटाउनुअघि सुनुवाइको अवसरसमेत नदिइएको जिकिर गर्दै कार्कीले बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्। रिटमा उनले सरकारको निर्णयले नेपाल प्रहरीको पदीय सोपान र आदेश शृंखलामा अन्योल सिर्जना गर्नुका साथै प्रहरी नेतृत्वलाई राजनीतिक कृपामा निर्भर बनाउने अवस्था आएको दाबी गरेका छन्।
‘विवादित निर्णयले प्रहरी महानिरीक्षकस्तरका दुई पदाधिकारी सिर्जना गरी एकजना प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा र अर्को प्रहरी प्रधान कार्यालयमा राखेको छ,’ रिटमा भनिएको छ, ‘जसले नेपाल प्रहरीको पदीय सोपान र आदेश शृंखलामा अन्योल सिर्जना गर्छ।’
मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णयबाट प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षकमा बढुवा गरिएको थियो। उक्त निर्णय बदर गरी आफूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्।
खरेल र शाक्यको मुद्दालाई नजिरका रूपमा प्रस्तुत
कार्कीले आफ्नो रिटमा पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेल र हितेन्द्रदेव शाक्यसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तलाई नजिरका रूपमा उल्लेख गरेका छन्। खरेलको मुद्दामा ‘पदबाट हटाउनु र अर्को पदमा नियुक्त गर्नु फरक कुरा हुन् र अर्को पदमा नियुक्तिको नाममा परोक्ष रूपमा पदमुक्त गर्न मिल्दैन’ भन्ने सिद्धान्त स्थापित भएको कार्कीको जिकिर छ।
गृह मन्त्रालयले कात्तिक १८ गते पठाएको पत्रमा पारिश्रमिक र सेवाका सर्त प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने उल्लेख गरिनुले आफूलाई अप्रत्यक्ष रूपमा पदबाट हटाइएको तथ्य पुष्टि हुने उनको दाबी छ।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ ले प्रहरी महानिरीक्षकको पदावधि चार वर्ष तोकेको उल्लेख गर्दै कार्कीले कानुनबमोजिम नियुक्त भएको व्यक्तिलाई निर्धारित अवधिसम्म पदमा रहेर काम गर्न पाउने कानुनी हक हुने जिकिर गरेका छन्।
हितेन्द्रदेव शाक्यको मुद्दामा पनि कानुनले तोकेको चार वर्षको पदावधिसम्म प्रचलित कानुनअनुसार काम गर्न पाउने सिद्धान्त स्थापित भएको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। त्यस्तै, प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ मा बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकलाई प्रहरी संगठनबाहिर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सिर्जना गरिएको पदमा खटाउन वा सरुवा गर्न सकिने व्यवस्था नरहेको उनको दाबी छ।
सरकारको निर्णयमा आधार र कारण नखुलाइएको जिकिर
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो कार्यसम्पादन वा आचरणसँग सम्बन्धित कुनै आधार उल्लेख नगरिएको कार्कीले बताएका छन्। निर्णयमा ‘वर्तमान परिस्थितिमा शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने’ भन्ने सामान्य र अमूर्त कारण मात्रै उल्लेख गरिएको उनको भनाइ छ।
‘यदि शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्न बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षकको अनुभव आवश्यक थियो भने सोही अनुभवी अधिकृतलाई नेपाल प्रहरीको नेतृत्वबाट हटाउनुको कुनै तार्किक सम्बन्ध देखिँदैन,’ रिटमा भनिएको छ, ‘यसरी विवादित निर्णय वस्तुनिष्ठ आधारविहीन, असम्बद्ध विचारमा आधारित र बदनियतपूर्ण छ।’
कार्यसम्पादन वा आचरणका आधारमा आफूलाई पदबाट हटाइएको भए प्रहरी ऐन, २०१२ र प्रहरी नियमावली, २०७१ अनुसार आरोप खुलाएर स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने तथा सफाइको मौका दिनुपर्ने कार्कीको जिकिर छ। उनले आफूलाई सुनुवाइको न्यूनतम अवसरसमेत नदिइएको भन्दै प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन भएको दाबी गरेका छन्।
राजनीतिक इच्छाका आधारमा प्रहरी नेतृत्व परिवर्तन गर्न नमिल्ने तर्क
प्रहरी महानिरीक्षकको पद कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत सुविधा वा सरकारको राजनीतिक सुविधाअनुसार प्रयोग गरिने पद नभएको कार्कीले रिटमा उल्लेख गरेका छन्। उनका अनुसार यो पद नेपाल प्रहरीको संगठनात्मक नेतृत्व, संस्थागत निरन्तरता, व्यावसायिक निष्पक्षता र कानुन कार्यान्वयनको सर्वोच्च जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा ९ (२) मा प्रहरी कर्मचारी नेपाल सरकारको इच्छानुसारको अवधिसम्म बहाल रहने व्यवस्था भए पनि त्यसलाई स्वेच्छाचारी रूपमा प्रयोग गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ। खरेलको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले उक्त व्यवस्थाको व्याख्या गर्दै ‘इच्छाअनुसारको सिद्धान्तको अनियन्त्रित तरिकाले स्वेच्छाचारी भावनाबाट प्रयोग गर्नु हुँदैन’ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको रिटमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, राजेश राजकर्णिकार विरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेतको मुद्दा (ने.का.प. २०६१, नि.नं. ७४२३) लाई पनि कार्कीले आधार बनाएका छन्। उक्त मुद्दामा आफूखुसीको सिद्धान्तको अर्थ जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउने भन्ने नहुने व्याख्या गरिएको उनको जिकिर छ।
कार्कीले आफ्नो मुद्दाको तथ्य खरेलको मुद्दासँग मिल्दोजुल्दो रहेको दाबी गरेका छन्। खरेलको मुद्दामा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले बहालवाला प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेललाई राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको प्रमुख अधिकृतमा नियुक्त गरेको र सोही दिन प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले २०५५ असार १९ गते गरेको फैसलामा प्रहरी महानिरीक्षकको पद राजनीतिक नियुक्ति हुने पद नरहेको स्पष्ट गरेको पनि कार्कीले रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम ७ अनुसार प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरीको प्रमुखका रूपमा ऐन, नियम तथा मन्त्रालयको निर्देशन र नियन्त्रणमा प्रहरी प्रशासन सञ्चालन गर्ने पदाधिकारी हुन्।
त्यस्तै, नियम ४१ ले प्रहरी महानिरीक्षकको नियुक्तिका लागि ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्ने क्षमता, नेतृत्वदायी क्षमता तथा मातहतका प्रहरीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामर्थ्यलाई आधार मानेको कार्कीको रिटमा उल्लेख छ।
उनले नियुक्ति, पदावधि र अवकाश कानुनद्वारा नियमित हुने पदमा नियुक्त भएपछि त्यस पदको समाप्ति पनि कानुनबमोजिम नै हुनुपर्ने माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतले रिटमाथि गर्ने निर्णयले प्रहरी नेतृत्वको नियुक्ति, पदावधि र सरकारको अधिकारसम्बन्धी कानुनी व्याख्यालाई समेत प्रभावित पार्न सक्नेछ।
