उनले न्यायपालिकाको सुधारका लागि सामूहिक प्रयास, प्रविधिको अधिकतम प्रयोग, व्यवस्थापकीय दक्षता र फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारी मोडेललाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राखे।
डा. बागचन्दले न्याय सम्पादनका क्रममा न्यायाधीशहरूको जवाफदेहितालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। न्यायालयका विभिन्न तहहरू त्रुटि सच्याउने संयन्त्रका रूपमा रहे पनि अन्तिम तहसम्म पुग्दा संवैधानिक र कानुनी सिद्धान्तको पालना अनिवार्य हुने उनको भनाइ थियो।
फैसला कार्यान्वयनको विषयमा विगतमा प्रयोग गरिएका प्रभावकारी मोडेललाई निरन्तरता दिन सके तीन वर्षभित्रै ८० देखि ९० प्रतिशत फैसला कार्यान्वयन गर्न सकिने उनले दाबी गरे।
‘न्यायाधीशको काममा कुनै छुट हुँदैन, हरेक निर्णय र कार्यप्रति उनीहरू जवाफदेही हुनुपर्छ। अर्बौं रुपैयाँका फैसलाहरू कार्यान्वयन हुन बाँकी रहेका छन्,’ उनले भने, ‘यदि सामूहिक प्रयास र व्यवस्थापकीय दक्षता देखाउने हो भने जनताले अदालतका चक्कर काटिरहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।’
अदालतमा आगलागीजस्तो विषम परिस्थिति उत्पन्न हुँदा पनि आफ्नो कार्यकालमा पहिलो वर्ष ७८ प्रतिशत र दोस्रो वर्ष ७६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्योट गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले प्रतिबद्धता र सामूहिक कार्यक्षमता भए कठिन परिस्थितिमा पनि न्यायालयले प्रभावकारी सेवा दिन सक्ने बताए।
मुद्दाको चाप घटाउने उपायबारे चर्चा गर्दै उनले भारतको केरला उच्च अदालतको उदाहरण प्रस्तुत गरे। प्रविधिको प्रयोग र प्रभावकारी व्यवस्थापनमार्फत दैनिक मुद्दा फर्छ्योटको दर बढाउन सकिने उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, सेवाग्राहीलाई अदालतका प्रक्रिया तथा मुद्दाको अवस्थाबारे एसएमएसमार्फत जानकारी दिने प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने उनले बताए। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका नागरिकको न्यायमा पहुँच विस्तार गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) को प्रयोग अपरिहार्य रहेको उनको धारणा थियो।
यसअघि उच्च अदालत पोखरामा रहँदा आफूले गरेको कार्यसम्पादनको अनुभव सुनाउँदै डा. बागचन्दले कठिन परिस्थितिमा समेत प्रभावकारी नतिजा हासिल गरेको स्मरण गराए। यसैगरी, स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीबीचको सम्बन्ध सुधारका लागि दुवै पक्षमा सचेतना, आपसी सम्मान र जिम्मेवार व्यवहार आवश्यक रहेको विषय पनि उनले औंल्याएका थिए।
