काठमाडौं : नेपाल र भारतबीच अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति भएको छ। नेपालबाट भारत र बङ्गलादेशमा सन् २०३५ सम्म १५ हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि आवश्यक प्रसारण संरचना निर्माण गर्न मंगलबार भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित सचिवस्तरीय बैठकमा सहमति जुटेको हो।
नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्य र भारतको विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पङ्कज अग्रवालले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। यो सहमतिसँगै अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्नेछ।
यसअघि, गत कात्तिक १८-२१ गते नेपालका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्काले भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनबारे छलफल गरेका थिए। त्यसपछि माघ ९ गते नेपाल-भारत ऊर्जा सहसचिवस्तरीय कार्यदलको १२ औँ बैठक बसेको थियो, जसले विद्युत् आयात-निर्यात सहज बनाउन सहमति गरेको थियो।
नयाँ सहमतिअनुसार नेपाल-भारतबीच निर्माण गरिने मुख्य प्रसारण लाइन परियोजनाहरू यस प्रकार छन्:
-इनरुवा-पूर्णिया (भारत) र दोधारा-बरेली (भारत) ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०३० सम्म निर्माण गरिने।
-चमेलिया-जौलजीवी २२० केभी डबल सर्किट प्रसारण लाइनको डीपीआर सन् २०२५ सम्म सम्पन्न गरिने।
-ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनको क्षमता ८०० मेगावाटबाट १,००० मेगावाट पुर्याइने।
-निजगढ-मोतिहारी र कोहलपुर-लखनउ ४०० केभी प्रसारण लाइन सन् २०३५ सम्म सम्पन्न गरिने।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र भारतको पावर ग्रिड कर्पोरेशन लिमिटेडको साझेदारीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरिनेछ। नेपालतर्फ रहने संयुक्त कम्पनीमा नेपालको ५१ प्रतिशत र भारततर्फ रहने कम्पनीमा भारतको ५१ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहनेछ, बाँकी ४९ प्रतिशत सेयर अर्को देशको रहने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपाल र भारतबीच यसअघि नै १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यातका लागि दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता भइसकेको छ। हाल बङ्गलादेशलाई ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात भइरहेको छ।
बैठकमा नेपालका सहसचिव सन्दिपकुमार देव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक नविनराज सिंह, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, नायब कार्यकारी निर्देशक दिर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो।
