काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) ले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई विभिन्न सुझाव पेश गरेको छ। परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले गभर्नर विश्वनाथ पौडेल लाई सुझावपत्र हस्तान्तरण गरेका हुन्।
परिसंघले बाह्य क्षेत्रका अधिकांश समष्टिगत आर्थिक सूचक बलियो र सकारात्मक रहे पनि आन्तरिक आर्थिक गतिविधि लामो समयदेखि सुस्त रहेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मौद्रिक नीति निर्माण गर्न आग्रह गरेको छ।
परिसंघले आगामी मौद्रिक नीति तीन मुख्य विषयमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ। तीमध्ये बजार माग बढाएर आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने, मौद्रिक नीतिका अभ्यासमा सुधार गर्ने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको संरचनागत सुधारलाई अघि बढाउने विषय प्रमुख रहेका छन्।
सुझावमा निर्देशित कर्जाको सीमा चरणबद्ध रूपमा घटाउने, कार्यशील पुँजीसम्बन्धी मार्गदर्शनलाई क्षेत्रगत आधारमा लागू गर्ने, ब्याजदर निर्धारण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने तथा धितोयुक्त कर्जाको वर्गीकरण र कालोसूचीकरणसम्बन्धी समयसीमा पुनरावलोकन गर्ने विषय समेटिएका छन्।
त्यस्तै, सरकारको ‘इन्टरप्राइज फ्यासिलिटी’ अन्तर्गत रहेका स्टार्टअप उद्यमका लागि विशेष कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने तथा नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र अधिकारसम्पन्न मौद्रिक नीति समिति गठन गर्न पनि परिसंघले सुझाव दिएको छ।
अध्यक्ष पाण्डेले बजार माग वृद्धि, लगानीकर्ताको आत्मविश्वास अभिवृद्धि तथा अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा सहयोग पुग्ने खालको मौद्रिक नीति आवश्यक रहेको बताए।
सुझाव ग्रहण गर्दै गभर्नर पौडेलले आगामी मौद्रिक नीति मुख्यतः ब्याजदर व्यवस्थापन र वित्तीय स्थायित्व सुनिश्चित गर्न केन्द्रित रहने बताए। उनले निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको प्रमुख चालकका रूपमा उल्लेख गर्दै लगानी विस्तार र आर्थिक गतिविधि प्रवर्द्धनका लागि नियामक निकाय तथा निजी क्षेत्रबीचको सहकार्य अझ सुदृढ हुनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।
