काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा देखिन सक्ने सम्भावित संकटलाई समयमै व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकलाई विशेष तथा निर्णायक अधिकार दिनुपर्ने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले वित्तीय प्रणालीप्रति जनविश्वास कायम राख्न र निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित रहने प्रत्याभूति दिन राष्ट्र बैंकलाई छिटो निर्णय लिन सक्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनले राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त संस्थामा राखिएको निक्षेप सुरक्षित रहने सुनिश्चितता राज्यले दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि केन्द्रीय बैंकलाई पर्याप्त अधिकार आवश्यक पर्ने धारणा राखे।
गभर्नर पौडेलका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया), बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, वित्तीय ग्राहक संरक्षण तथा भुक्तानी एवं फर्स्यौट सम्बन्धी ऐनसहित ६ वटा महत्वपूर्ण कानुन संशोधनका मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकिएको छ। साथै विनिमय अधिकार ऐन, वित्तीय सम्पत्तिको पुनर्संरचना, धितोपत्र सम्बन्धी कानुन तथा दाबी नपरेका निक्षेप व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रस्तावमाथि राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिमा छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
विदेशी विनिमय सञ्चितिबारे जानकारी दिँदै उनले नेपालसँग हाल २२ अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी सञ्चिति रहेको र त्यसको करिब ६० प्रतिशत हिस्सा अमेरिकी ट्रेजरीमा लगानी गरिएको बताए। अमेरिकी ब्याजदरमा एक प्रतिशत मात्रै कमी आउँदा पनि राष्ट्र बैंकले ३० देखि ३५ अर्ब रुपैयाँसम्म प्रतिफल गुमाउन सक्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ थियो।
यस्तो जोखिम व्यवस्थापन तथा लगानी विविधीकरणका लागि सुरक्षित म्युचुअल फन्डमार्फत लगानी गर्न सकिने गरी ‘सर्भरेन वेल्थ फन्ड’ स्थापना गर्ने विषयमा सरकार र संसद्ले गम्भीर छलफल गर्नुपर्ने सुझाव पनि उनले दिए।
कृषि कर्जाको विषयमा बोल्दै गभर्नर पौडेलले पछिल्ला वर्षहरूमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा उल्लेख्य रूपमा बढे पनि त्यसको प्रभावकारिता र वास्तविक उपयोगबारे विस्तृत मूल्याङ्कन आवश्यक रहेको बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको कृषि कर्जा हाल बढेर ७ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
कृषि क्षेत्रमा कर्जा प्रवाहको लक्ष्य १२ प्रतिशत भए पनि हाल करिब ७ प्रतिशत मात्रै पुगेको उल्लेख गर्दै उनले यसको कारण समग्र आर्थिक संरचना र वातावरण रहेको बताए। केवल बाध्यकारी रूपमा कर्जा प्रवाह गरेर उद्यमशीलता विकास गर्न नसकिने भन्दै उनले व्यवसायी र उद्यमीका लागि अनुकूल आर्थिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
