सोही घोषणाअनुसार मन्त्रालयको ऊर्जा महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा गठित समितिले पुनर्संरचनाको खाका तयार पारिरहेको छ। मन्त्रालयको पछिल्लो प्रगतिविवरणअनुसार समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मोडेलको अध्ययन तथा छलफल गर्दै रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ।
प्राधिकरणको पुनर्संरचनामार्फत हाल एउटै संस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएका उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा व्यापारसम्बन्धी कामलाई छुट्टाछुट्टै संस्थागत संरचनामा लैजाने सरकारको लक्ष्य छ। यसबाट प्रत्येक क्षेत्रको जिम्मेवारी, सञ्चालन प्रणाली र व्यवस्थापनलाई स्पष्ट बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
ऊर्जा मन्त्रालयले सन् २०१७ अर्थात् २०७४ सालदेखि नै प्राधिकरणको अनबन्डलिङ प्रक्रिया अघि बढाएको थियो। यही उद्देश्यले सरकारले विद्युत् उत्पादन कम्पनी, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेड र विद्युत् व्यापार कम्पनीजस्ता संस्थासमेत स्थापना गरिसकेको छ। तर, प्राधिकरणको समग्र संरचनात्मक विभाजन भने अझै पूरा हुन सकेको छैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै यो प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
प्रस्तावित योजनाअनुसार विद्युत् उत्पादनका लागि एउटा, प्रसारणका लागि अर्को तथा वितरण र व्यापारका लागि तेस्रो कम्पनी स्थापना गरिनेछ।
हाल नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् उत्पादन गर्ने, राष्ट्रिय प्रसारण प्रणाली सञ्चालन गर्ने, वितरण सञ्जालमार्फत उपभोक्तालाई विद्युत् उपलब्ध गराउने तथा विद्युत् खरिदबिक्री र व्यापारसम्बन्धी काम गर्दै आएको छ। पुनर्संरचनापछि यी कार्यहरू अलग-अलग संस्थागत संरचनाबाट सञ्चालन हुनेछन्।
यसरी कम्पनीहरू छुट्याउँदा प्रत्येक क्षेत्रको वित्तीय अवस्था, जिम्मेवारी र कार्यसम्पादन छुट्टाछुट्टै मूल्यांकन गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, उत्पादन, प्रसारण र वितरण तथा व्यापार क्षेत्रमा लगानी र व्यवस्थापनको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्य पनि राखिएको छ।
यद्यपि, नयाँ कम्पनीहरूको स्वामित्व संरचना, अधिकार क्षेत्र, सम्पत्ति तथा दायित्वको बाँडफाँट र सञ्चालन प्रणाली कस्तो हुने भन्ने विषय अझै टुंगिन बाँकी छ। यी विषयलाई रोडम्यापमार्फत स्पष्ट पारिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्राधिकरणको पुनर्संरचना अघि बढिरहँदा ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञहरूले भने कानुनी आधार, सम्पत्ति व्यवस्थापन र कर्मचारी समायोजनलगायत विषयमा स्पष्ट खाका आवश्यक रहेको बताउँदै आएका छन्।
हाल प्राधिकरणको स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति, ऋण, चालु आयोजना तथा अन्य दायित्वलाई नयाँ कम्पनीहरूबीच कसरी बाँडफाँट गर्ने भन्ने विषय पुनर्संरचनाको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ। त्यसैगरी, कर्मचारीको समायोजन, सेवा–सुविधा, वित्तीय व्यवस्थापन र नयाँ संस्थाहरूबीचको समन्वय पनि चुनौतीका रूपमा रहनेछन्।
यी विषयको स्पष्ट व्यवस्था नगरी पुनर्संरचना अघि बढाउँदा प्रशासनिक तथा सञ्चालनसम्बन्धी नयाँ जटिलता उत्पन्न हुन सक्ने विज्ञहरूको चेतावनी छ।
सरकारले प्राधिकरणको पुनर्संरचनासँगै विद्युत् क्षेत्रको बजार संरचनामा सुधार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने तथा प्रसारण लाइन निर्माण र ह्विलिङ चार्ज तिरेर विद्युत् व्यापार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाउने विषय समेटिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्न र विद्युत् व्यापारलाई थप प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। तर, यसको प्रभाव नयाँ कम्पनीहरूको अधिकार क्षेत्र, विद्युत् बजारको नियमन र प्रसारण पूर्वाधारमा पहुँचसम्बन्धी व्यवस्थामा निर्भर रहनेछ।
मन्त्रालयको समितिले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलको अध्ययन तथा छलफलका आधारमा पुनर्संरचनाको रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिइरहेको छ। त्यसमा कम्पनीहरूको कार्यक्षेत्र, संगठनात्मक संरचना, सम्पत्ति तथा दायित्वको बाँडफाँट, कर्मचारी व्यवस्थापन, वित्तीय व्यवस्था र कार्यान्वयनको समयतालिका समेटिने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने घोषणा नयाँ नभए पनि यसपटक सरकारले बजेटमै चालु आर्थिक वर्षभित्र प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्रालयले रोडम्यापलाई अन्तिम रूप दिएपछि त्यसकै आधारमा संस्थागत पुनर्संरचनाको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ।
तीनवटै कम्पनीको गठन कहिलेसम्म सम्पन्न हुनेछ र हाल प्राधिकरणअन्तर्गत रहेका सम्पत्ति, ऋण, कर्मचारी तथा चालु आयोजनाको व्यवस्थापन कसरी गरिनेछ भन्ने विषय भने रोडम्यापले तय गर्नेछ। त्यसैले प्राधिकरणको पुनर्संरचनाको सफलता घोषणा गरिएको समयसीमासँगै यसको कानुनी, वित्तीय र प्रशासनिक कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
