काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विभिन्न जिल्लाका ५ हजार ७३७ भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा) वितरण गरिएको बताएका छन्। सोमबार साँझ सामाजिक सञ्जालमार्फत लामो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले लालपुर्जा वितरणको कामलाई सुरुवातका रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनले अब यसलाई तीव्र गतिमा देशभर विस्तार गर्ने चरणमा सरकार प्रवेश गरेको बताएका छन्।
शाहका अनुसार लालपुर्जा नभएका स्वबासी, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५ हजार ७३७ परिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा वितरण भइसकेको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले भूमि समस्या समाधानका लागि देशभरबाट हालसम्म १३ लाख ११ हजार १९७ निवेदन प्रणालीमा प्रविष्ट भएको जानकारी दिएका छन्। ती निवेदनको अध्ययन तथा प्रमाणीकरणको काम अघि बढिसकेको र प्राथमिकता निर्धारण गरी समाधानतर्फ अघि बढिरहेको उनको भनाइ छ।
उनले विगतमा भूमि समस्या समाधानका नाममा विभिन्न आयोग तथा संरचना गठन भए पनि अपेक्षित परिणाम आउन नसकेको बताएका छन्। उनका अनुसार वि.सं. २०७७ देखि गत वर्षसम्म मात्रै यस्ता संरचनामा दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी राज्यको खर्च भएको थियो।
भूमि समस्या समाधानका लागि निर्वाचनपूर्व गरिएको घोषणाअनुसार सरकारले कार्यशैली परिवर्तन गरेर काम सुरु गरेको शाहको दाबी छ। राजनीतिक भागबन्डा तथा अनावश्यक तह थप्नुको सट्टा विषयविज्ञता, स्थानीय तहसँगको समन्वय र स्पष्ट जिम्मेवारीका आधारमा काम अघि बढाइएको उनले बताएका छन्।
शाहले सार्वजनिक महत्वका क्षेत्र तथा जोखिमयुक्त स्थानमा बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको पनि उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकाबाट विस्थापित परिवारका हकमा उनीहरूको स्थायी वतन भएको जिल्लामै भूमि व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।
त्यस्तै, झुटो विवरण दिएर आफूलाई भूमिहीन देखाउनेहरूको अभिलेख भिडान गरी आवश्यक कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया समेत सुरु गरिएको उनले बताएका छन्।
भूमि समस्या समाधानका लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, वन ऐनलगायत सम्बन्धित कानुनमा आवश्यक सुधार गर्ने दिशामा सरकार अघि बढिरहेको शाहले उल्लेख गरेका छन्। समस्या समाधानमा बाधक बनेका कानुनी, प्रक्रियागत तथा संरचनागत अवरोध हटाउँदै प्रक्रिया अघि बढाइने उनको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो सरकारको कार्यसम्पादन लक्ष्यअन्तर्गत १ हजार दिनभित्र भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। जिल्ला–जिल्लामा भूमिहीन सुकुम्बासीको समस्या समाधान गर्दै क्रमशः सुकुम्बासी समस्यामुक्त जिल्ला घोषणा गर्ने दिशामा सरकार अघि बढेको उनले बताएका छन्।
‘सात दशकसम्म आश्वासन पाएका नागरिकले अब लालपुर्जा पाउनुहुन्छ। त्यसका लागि हामी काम गरिरहेका छौँ,’ शाहले भनेका छन्।
