

काठमाडौं । सरकारले भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीलाई सामान्य प्राकृतिक बाढीभन्दा फरक घटनाका रूपमा अध्ययन गरी छुट्टै नामकरण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले भोटेकोशीमा आएको बाढी सामान्य अतिवृष्टिबाट मात्र सिर्जित नभएको प्रारम्भिक निष्कर्षपछि वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलन गर्न सात सदस्यीय समिति गठन गरेको हो।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा ‘ग्लेसियर रक एभलेन्च’, ‘आइस रक एभलेन्च/ल्यान्डस्लाइड’ र ‘रसुवा भोटेकोशी महाविपद्’ लगायत नाम प्रस्ताव भएका छन्।
जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयका सहसचिव टीका बरालले यो घटना विश्वमै दुर्लभ प्रकृतिको भएको भन्दै विस्तृत वैज्ञानिक अध्ययनपछि मात्रै उपयुक्त नाम तय गरिने बताए।
‘यो विश्वमै दुर्लभ घटना हो। यसको विस्तृत अध्ययन नगरी निष्कर्षमा पुग्न सकिँदैन। जलवायु विपद्सँग सम्बन्धित सबै वैज्ञानिक आधार र प्रमाण संकलन गरिसकेपछि उपयुक्त नामकरण गरिनेछ,’ बरालले भने।
मन्त्रालयले जल नीति तथा सुशासन विज्ञ देवेश बेल्बासेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो। समितिमा जलविद् डा. नरेन्द्रमान शाक्य, ग्लेसियोलोजिस्ट डा. रिजनभक्त कायस्थ, रिमोट सेन्सिङ विशेषज्ञ डा. उत्तमबाबु श्रेष्ठ, भूगर्भविद् डा. मेघराज धिताल, जलविद्युत् पूर्वाधार विज्ञ डा. हरि पण्डित र विपद् जोखिम न्यूनीकरण विज्ञ अनिल पोखरेल सदस्य छन्।
समितिले बाढीको उद्गमस्थलदेखि सम्पूर्ण तटीय क्षेत्रसम्म स्थलगत अध्ययन गर्नेछ। अध्ययनमा बाढी कसरी उत्पत्ति भयो, त्यसमा हिमनदी, भूगर्भ, जलविज्ञान तथा अन्य प्राकृतिक प्रक्रियाको भूमिका के रह्यो र जलवायु परिवर्तनको प्रभाव कति थियो भन्ने विषय समेटिनेछ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता मोहनकुमार शाक्यका अनुसार भोटेकोशी बाढीलाई केवल सामान्य बाढी वा अतिवृष्टिको घटनाका रूपमा नभई उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विभिन्न भौगोलिक तथा हिमनदीय जोखिम क्रमशः जोडिँदै विकसित भएको सम्भावित ‘शृंखलाबद्ध विपद्’ का रूपमा अध्ययन गर्न लागिएको हो।
यसअघि जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयअन्तर्गतको जलविज्ञान तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले प्रारम्भिक अध्ययन गरेको थियो। प्रारम्भिक अध्ययनले बाढीको वास्तविक उद्गम, विपद् सुरु गराउने भौतिक प्रक्रिया र ती प्रक्रिया भोटेकोशी–ल्हेन्दे नदी प्रणाली हुँदै तल्लो क्षेत्रमा कसरी फैलियो भन्नेबारे पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण अझै नपुगेको जनाएको थियो।
त्यसैले जलवायु परिवर्तनलाई घटनाको कारणका रूपमा निष्कर्ष निकाल्नुअघि सम्पूर्ण घटनाक्रमको वैज्ञानिक अध्ययन आवश्यक रहेको सुझाव दिइएको थियो।
मन्त्रालयका अनुसार अब भूगर्भ, तापक्रम, पानीको अवस्था तथा हिमाली जोखिमलाई समेटेर समष्टिगत अध्ययन गरिनेछ।
भोटेकोशी बाढीका कारण त्रिशूली करिडोर तथा ऊर्जा पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पुगेकाले भविष्यमा यस्ता विपद् दोहोरिँदा हुने असर न्यूनीकरणका उपाय पहिचान गर्न पनि अध्ययन उपयोगी हुने मन्त्रालयको भनाइ छ।
प्रवक्ता शाक्यका अनुसार अध्ययनबाट बाढी तथा जलवायुजन्य विपद्बाट ऊर्जा पूर्वाधारको दीर्घकालीन सुरक्षा, पूर्वतयारी र जलविद्युत् उत्थानशीलता बढाउने उपायसमेत पहिचान गरिनेछ।