काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावनाप्रति सरकार पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ का अवसरमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै उनले संविधान कार्यान्वयनका लागि इमानदार र सक्रिय राज्य संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधान जति राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने राज्य संयन्त्र जिम्मेवार नभए संविधान कागजमै सीमित हुने बताए। ‘यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो छ। तर त्यो जरो उखेल्ने हातहरू अब झन् बलिया छन्, झन् धेरै छन्,’ उनले भने।
सुशासनलाई विकासको अनिवार्य पूर्वसर्तका रूपमा अघि सार्दै सरकारले प्रशासनिक संरचनालाई उपयुक्त आकार दिने, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने, प्रशासनमा राजनीतिक तटस्थता कायम गर्ने तथा सार्वजनिक पदमा योग्यताका आधारमा नियुक्ति गर्ने नीति लिएको उनले बताए।
उनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयका आधारमा विकासको साझा लक्ष्य हासिल गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। प्रधानमन्त्री शाहले कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि, साइबर सुरक्षा, नवप्रवर्तन र स्टार्टअपलाई प्राथमिकतामा राखेर ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने सरकारको नीति रहेको पनि उल्लेख गरे।
यसैगरी, भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षतिको स्मरण गर्दै उनले उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी र नागरिकप्रति धन्यवाद व्यक्त गरे। नेपाल उच्च विपद् जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, प्रतिकार्य तथा पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्राथमिकता दिने बताए।
प्रधानमन्त्री शाहले संविधान जारी भएको दिन हरेक वर्ष आउने भए पनि संविधानको मर्म व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्य र नागरिकको भएको बताए।
‘जनताले सुशासन मागेका छन्, विकास मागेका छन्, समृद्धि र सामाजिक न्याय मागेका छन्। यो सरकारको हरेक कदम त्यही आकांक्षातर्फ केन्द्रित छ र रहनेछ,’ उनले भने। उनले संविधानप्रतिको निष्ठा र यसको पालनामा सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको दोहोर्याउँदै ‘शहीदहरूको रगतले लेखेको संविधान, हामी कामले पूरा गर्छौँ’ भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
