काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रको व्यावसायीकरण, आधुनिकीकरण र आधारभूत खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्यसहित ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०८३’ लागू गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को असार २४ गतेको निर्णयबाट स्वीकृत यो नीतिले २२ वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको ‘राष्ट्रिय कृषि नीति, २०६१’ लाई प्रतिस्थापन गरेको हो।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई व्यवस्थित गर्दै उत्पादनदेखि प्रशोधन, बजार र निर्यातसम्मको सम्पूर्ण कृषि मूल्य शृङ्खलालाई समेट्ने लक्ष्यसहित नीति ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
नयाँ नीतिअनुसार हाल खेती भइरहेको करिब २० लाख हेक्टर कृषियोग्य जमिनलाई कृषि प्रयोजनका लागि मात्रै सुरक्षित राख्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ। साथै, भूमिको चक्लाबन्दी, बाँझो जमिनको उपयोग, नदी उकास तथा सीमान्तकृत जमिनमा खेती विस्तारका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सामूहिक, करार तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिने र कृषि यान्त्रीकरणका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहमा ‘कस्टम हायरिङ सेन्टर’ स्थापना गरिने नीति छ। साना तथा सीमान्त किसानलाई व्यवसायलाई नै धितो मानेर सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि नीतिले समेटेको छ।
खाद्य तथा पोषण सुरक्षालाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्दै प्रदेशस्तरमा खाद्यान्नको ‘बफर स्टक’ र स्थानीय तहमा ‘खाद्य भण्डार गृह’ स्थापना गरिने व्यवस्था गरिएको छ। कृषि उपजको द्रुत ढुवानीका लागि ‘कृषि एम्बुलेन्स’ सेवा सञ्चालन गरिने र यसलाई अत्यावश्यक सेवाका रूपमा सञ्चालन गर्न दिइने उल्लेख छ।
नीतिअनुसार स्थानीय तहमार्फत किसानको पञ्जीकरण गरी ‘कृषक परिचयपत्र’ वितरण गरिनेछ। यही परिचयपत्रका आधारमा किसानले अनुदान, सहुलियत कर्जा र कृषि बिमाको सुविधा प्राप्त गर्नेछन्। अनुदान प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय तथा भौचर प्रणाली लागू गरिनेछ भने मल र बिउमा लागतमा आधारित तथा अन्य क्षेत्रमा उत्पादनमा आधारित अनुदान दिइने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारले आधारभूत तथा रणनीतिक बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य उत्पादनअघि नै तोक्ने र बजार नपाएमा सरकारी व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको छ। साथै, कृषि उपजको बजारीकरणका लागि डिजिटल बजार र ‘मार्केट इन्टेलिजेन्स प्रणाली’ विकास गरिनेछ।
रैथाने बाली तथा कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई पनि नीतिले प्राथमिकता दिएको छ। कोदो, फापर, बाजरा, चिनो र कागुनोजस्ता बालीको प्रवर्द्धन गरिनेछ भने याक, चौँरी, भेडा, च्याङ्ग्रा लगायतका रैथाने पशुपन्छी तथा बालीको अभिलेखीकरण गरी भौगोलिक संकेत (GI) र पेटेन्ट दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। यसका लागि ‘फिल्ड जिन बैंक’ र ‘बायोडाइभर्सिटी पार्क’ स्थापना गरिने सरकारको योजना छ।
रासायनिक मलमा निर्भरता घटाउन डिजिटल ‘स्वायल म्यापिङ’का आधारमा ‘माटो स्वास्थ्य कार्ड’ वितरण गरिने र जैविक तथा प्राङ्गारिक खेतीलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाइनेछ।
कृषि अनुसन्धान र शिक्षामा सुधार गर्दै नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) लाई पुनर्संरचना गरिने तथा कृषि शिक्षाको गुणस्तर नियमनका लागि ‘कृषि परिषद्’ गठन गरिने नीति छ। साथै, कृषिमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, छुट्टै कृषि तथ्यांक एकाइ स्थापना गर्ने र नीति कार्यान्वयनको अनुगमनका लागि तीनै तहमा कृषि विकास समिति गठन गरिने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले प्रत्येक वर्ष संयुक्त कृषि क्षेत्र समीक्षा गर्ने र हरेक पाँच वर्षमा नीतिको पुनरावलोकन गर्ने जनाएको छ।
