काठमाडौं। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने उद्देश्यसहित १७ वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सँग अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, लगानी विस्तार, बैंकिङ प्रणालीमा थुप्रिएको तरलता तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढाउने विषयमा विस्तृत छलफल गरेका छन्।
अर्थमन्त्रीले २० वटै वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई छलफलका लागि आमन्त्रण गरे पनि मंगलबार भएको बैठकमा १७ जना मात्र सहभागी भएका थिए। चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री वाग्लेले यसअघि उद्योगी–व्यवसायीसँग पनि छलफल गरेका थिए।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रले नयाँ लगानी विस्तारमा चासो नदेखाउँदा बैंकिङ प्रणालीमा लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) पर्याप्त मात्रामा थुप्रिएको छ। बैंकहरूको कर्जाको ब्याजदर एकल अंकमा झरे पनि व्यवसायीहरू नयाँ कर्जा लिन उत्साहित देखिएका छैनन्। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकाले लगानी विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था र लगानी विस्तारका अवरोधबारे धारणा मागेका थिए।
उनले सोधे,
अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार समस्या पहिचानमा मात्र सीमित नरहने स्पष्ट पार्दै आवश्यक कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न तयार रहेको बताए। उनले भने, “जहाँ कानुनी सुधार आवश्यक छ, त्यहाँ कानुन संशोधन गर्छौँ। जहाँ प्रक्रियागत समस्या छ, त्यहाँ प्रक्रिया परिवर्तन गर्छौँ। जहाँ संस्थागत समन्वय आवश्यक छ, त्यहाँ समन्वय बढाउँछौँ। सरकारले निर्णय लिनुपर्ने ठाउँमा पछि हट्ने छैन।”
बैठकमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले यसअघि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिका लागि दिएका २१ बुँदे सुझाव पुनः अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। नेपाल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तिलकराज पाण्डेका अनुसार छलफलमा मुख्य रूपमा:
हाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार तीनदेखि छ महिनासम्म भाका नाघेको कर्जालाई कमसल, एक वर्षसम्म नाघेमा शंकास्पद र एक वर्षभन्दा बढी भाका नाघेमा खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ। बैंकरहरूले यो समयसीमा थप लचिलो बनाउनुपर्ने माग दोहोर्याएका छन्।
उल्लेखनीय रूपमा, अर्थ मन्त्रालयमा भएको उक्त छलफलमा नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सहभागी थिएनन्। यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको यस्तै छलफलमा पनि राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि उपस्थित थिएनन्।
