

काठमाडौं। भूमि समस्या समाधान समितिले विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा प्राप्ति तथा व्यवस्थापन प्रक्रियाअन्तर्गत ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ।
समितिले सोमबार प्रकाशित सूचनामार्फत तोकिएका स्थानीय तहका लक्षित वर्गलाई निर्धारित समयभित्र निवेदन पेश गर्न आग्रह गरेको हो। सरकारको भूमिहीन दलित र सुकुमबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने तथा अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रमअनुसार यो प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिले जनाएको छ।
योग्यता पुगेका व्यक्तिले समितिले तोकेको ढाँचाअनुसारको निवेदन फाराम भरेर साउन ४ गतेदेखि ३५ दिनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहका वडामा खटिएका लगत सङ्कलकमार्फत पेश गर्नुपर्नेछ।
समितिका अनुसार, लगत सङ्कलनको दोस्रो सूचना प्रकाशित भइसकेका स्थानीय तहका लागि भने यो अन्तिम अवसर हुनेछ।
सूचनाअनुसार निम्न प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तह समेटिएका छन्–
-कोशी प्रदेश: उदयपुर, सुनसरी र खोटाङका केही गाउँपालिका
-मधेश प्रदेश: सिराहा, सर्लाही र बाराका विभिन्न नगरपालिका तथा गाउँपालिका
-बागमती प्रदेश: रसुवा, सिन्धुपाल्चोक र चितवनको इच्छाकामना गाउँपालिका
-गण्डकी प्रदेश: गोरखा, पर्वत, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र स्याङ्जाका अधिकांश स्थानीय तह
-लुम्बिनी प्रदेश: बाँकेको डुडुवा गाउँपालिका
-कर्णाली प्रदेश: जाजरकोट र डोल्पाका विभिन्न स्थानीय तह
समितिले तोकिएको ३५ दिनभित्र निवेदन नदिएपछि पछि दाबी वा विरोध गर्न नपाइने स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित सबैलाई समयमै प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह गरेको छ।