कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ल्याएको बजेट समयमै पारित गर्न नसक्दा प्रदेश शुक्रबारदेखि दोस्रो पटक बजेट शून्यता (बजेट होलिडे) मा पुगेको छ।
आर्थिक मामिला मन्त्री विक्रमसिंह धामीले असार १ गते प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्तसम्म पनि पारित हुन नसकेपछि प्रदेश सरकारसँग खर्च गर्ने कानुनी आधार समाप्त भएको हो।
बजेट पारित हुन नसकेपछि अब प्रदेश सरकारले कुनै पनि शीर्षकमा नयाँ खर्च गर्न पाउने छैन। यद्यपि सामयिक राजस्व संकलन ऐन, २०८१ अनुसार राजस्व संकलन र नियमित सेवा प्रवाह भने जारी रहनेछ।
गठबन्धन फुट्दा बजेट अलपत्र
बजेट प्रस्तुत भएलगत्तै सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले बजेट पुनर्लेखनको माग गर्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो। सहमति जुट्न नसकेपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका चार मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए।
त्यसपछि एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको थियो। बजेट पारित गराउन सरकारले **नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)**सँग पनि सहयोगको प्रयास गरे पनि नेकपाले यथास्थितिमा बजेटलाई समर्थन गर्न नसकिने अडान लिएपछि बजेट पारित हुन सकेन।
एमाले र नेकपाको सरकारमाथि आरोप
एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले सरकारले बजेट पारित गर्ने प्रयास नगरेकै कारण प्रदेश बजेट शून्यतामा पुगेको आरोप लगाए। “सरकारको अकर्मण्यताका कारण बजेट फेल भएको हो। बजेटसँगै सरकार पनि असफल भइसकेको छ। अब मुख्यमन्त्रीले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्छ,” उनले भने।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका संसदीय दलका नेता खगराज भट्टले पनि सरकारको आन्तरिक विवादकै कारण बजेट रोकिएको टिप्पणी गरे।
उनले पेस्की खर्चजस्ता विषयमा सहकार्य गर्न तयार रहे पनि सरकारले पुरानै बजेट पारित गरिदिन आग्रह गरेकाले सहमति हुन नसकेको बताए।
अध्यादेशको विकल्प पनि प्रयोग भएन
प्रदेशसभामा बहुमतका लागि २७ सांसद आवश्यक पर्नेमा कांग्रेससँग १८ सांसद मात्रै रहेपछि सरकारले आवश्यक समर्थन जुटाउन सकेन। यस्तो अवस्थामा अध्यादेशमार्फत पेस्की बजेट ल्याएर चालु खर्च सञ्चालन गर्ने विकल्प भए पनि सरकारले त्यसतर्फ कदम नचालेको आलोचना भइरहेको छ।
दोस्रो पटक बजेट शून्यता
सुदूरपश्चिम प्रदेश यसअघि पनि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा बजेट समयमै पारित हुन नसक्दा करिब तीन महिना बजेट शून्यताको अवस्थामा पुगेको थियो। तीन आर्थिक वर्षभित्र दोस्रो पटक दोहोरिएको यो अवस्थाले प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन, राजनीतिक स्थायित्व र शासन सञ्चालन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
