काठमाडौं । सरकारले संघीय संसद्का सदस्यले पुनः स्वकीय सचिव (पीए) राख्न पाउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची संशोधन गर्दै सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्न दिने निर्णय गरेको हो। निर्णयबारे कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले जानकारी दिइन्।
यसअघि तत्कालीन सरकारले सांसदले स्वकीय सचिव राख्ने व्यवस्था हटाएको थियो। अब नयाँ निर्णयसँगै प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले पुनः स्वकीय सचिव नियुक्त गर्न पाउने भएका छन्।
यसका लागि गत चैत ३० गते बसेको संघीय संसद् सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले स्वकीय सचिवको योग्यता निर्धारण गरी व्यवस्थित रूपमा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो।
सोही सिफारिसका आधारमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आवश्यक कानुनी संशोधनको प्रस्ताव तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केही समय रोकिएको उक्त प्रस्ताव अन्ततः मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको हो।
सरकारको निर्णयसँगै अब प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले कानुनी व्यवस्थाअनुसार स्वकीय सचिव राख्न सक्नेछन्।
