काठमाडौं । सरकारले करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको व्यवस्थापनका लागि उनीहरूलाई अस्थायी रूपमा ‘पुल’मा राख्ने निर्णय गरेको छ। साथै, करार कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने तयारी पनि गरिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले शुक्रबार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, कार्यालय तथा सरकारी निकायलाई पत्राचार गर्दै मन्त्रिपरिषद्को असार ३२ गतेको निर्णय कार्यान्वयनबारे जानकारी गराएको हो।
सरकारले यसअघि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिएका वा निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्तिलाई करारमा राख्ने व्यवस्था अन्त्य गरेको छ। मन्त्रालयको निर्देशनअनुसार यस्ता करार कर्मचारीलाई साउन १ गतेदेखि सेवा निरन्तरता नदिई सधन्यवाद बिदाइ गरिनेछ।
यद्यपि, अन्य करार कर्मचारी भने अर्को व्यवस्था नहुँदासम्म हाल कार्यरत निकायमै करार सम्झौता नवीकरण गरी ‘पुल’मा राखिने भएका छन्। मन्त्रालयले उनीहरूको एकीकृत विवरण अद्यावधिक गर्दै जाने जनाएको छ।
पत्रअनुसार सम्बन्धित निकायले आवश्यकता र कार्यभारका आधारमा ‘पुल’मा रहेका कर्मचारीलाई काममा परिचालन गर्न सक्नेछन्। साथै, करार कर्मचारीको समग्र अवस्था, आवश्यकता र व्यवस्थापनको मोडालिटीबारे सर्वेक्षण तथा अध्ययन गरी एक महिनाभित्र उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार पार्ने जिम्मेवारी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई दिइएको छ। सरकारको यो निर्णयले करार सेवामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने र आगामी नीतिगत निर्णयका लागि आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
