काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिनसम्बन्धी आफ्नो सम्पूर्ण कामकारबाही हाललाई स्थगित गरेको छ।
आयोगले बुधबार सूचना जारी गर्दै अर्को सूचना प्रकाशित नभएसम्म सम्पत्ति विवरण संकलन तथा छानबिनका सबै प्रक्रिया रोकिएको जनाएको हो।
यसअघि सर्वोच्च अदालतले उच्चस्तरीय सम्पत्ति जाँचबुझ आयोगलाई पूर्ण इजलासबाट अन्तिम निर्णय नआएसम्म कसैसँग पनि सम्पत्ति विवरण माग्न वा प्राप्त विवरणमाथि छानबिन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको एकल इजलासले दिएको आदेशमा आयोगलाई अदालतको आदेशको आफूखुसी व्याख्या नगर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ।
यसअघि आयोगले असार २९ गते सूचना प्रकाशित गर्दै पूर्व न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पूर्व पदाधिकारी तथा नेपाली सेनाका पूर्व पदाधिकारीबाहेक अन्य सार्वजनिक पदमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गरिरहेको जनाएको थियो।
तर सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै अब रिटमाथिको अन्तिम फैसला नआएसम्म वा अर्को कानुनी व्यवस्था नभएसम्म राजनीतिक पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन प्रक्रिया पूर्ण रूपमा रोकिएको छ।
